राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्राचे की, महापालिकेचे?

५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर महापालिकेचा परस्पर १.८७ कोटी खर्च
०  अधिकाऱ्यांची आता सारवासारव
०  कर्मचाऱ्यांचे पगार येणार अडचणीत
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर महापालिकेच्या तिजोरीतून परस्पर तब्बल १ कोटी ८७ लाख ५३ हजार ४३८ रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ही बाब उघडकीस येताच आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सारवासारव सुरू केली आहे.
राज्यातील महापालिका व पालिकांमध्ये असलेल्या आरोग्य सेवा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत नागरी प्रजनन व बालआरोग्य टप्पा दोन राबविण्यात येत आहे. या पालिकेत पाच नागरी आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून २००६ पासून हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी पाच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, लेखापाल व संगणक ऑपरेटरची भरती करण्यात आलेली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्राच्या अनुदानातून करण्यात येते, मात्र येथे पालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल १ कोटी ८७ लाख ५३ हजार ४३८ रुपये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर परस्पर खर्च करण्यात आलेले आहे.
या योजनेंतर्गत २००५-०६ मध्ये ७० लाख ६५६ रुपयाचे अनुदान प्राप्त झाले, तर २००६-०७ मध्ये ४३ लाख ७८ हजार ९९६ रुपये मिळाले. यानंतर २००७-०८ मध्ये २० लाख ५६ हजार ५१०, तर २००८-०९ मध्ये ११ लाख ८३ हजार ५७२, २००९-१० मध्ये १३ लाख ७२ हजार ९१५ व २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत २० लाख ६८ हजार ७५८, तर २०११-१२ मध्ये केवळ ७ लाख २६ हजार १६१ रुपयाचे अनुदान प्राप्त झाले. गेल्या सात वषार्ंचा विचार केला तर आतापर्यंत केवळ १ कोटी २४ लाख ८८ हजार ५६८ रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. याउलट, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सात वर्षांत आतापर्यंत ३ कोटी १२ लाख ४२ हजार ६ रुपये खर्च झाले आहेत. यात १ कोटी ८७ लाख ५३ हजार ४३८ रुपये पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च करण्यात आलेले आहेत. यात २००५-०६ मध्ये ३३ लाख ७४ हजार १५१ रुपये खर्च झाले आहे, तर २००६-०७ मध्ये ३५ लाख ९५ हजार ५६७, २००७-०८ मध्ये ४० लाख ८९ हजार ९६२, २००८-०९ मध्ये ४२ लाख ४१ हजार ७१८ रुपये, तर २००९-१० मध्ये ४७ लाख ७७ हजार १३९ रुपये, २०१०-११ मध्ये ५२ लाख ६७ हजार ४३५ व २०११-१२ मध्ये ५८ लाख ९६ हजार १३४ रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. अवघ्या सहा कर्मचाऱ्यांवर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करण्यात आल्याने नगरसेवकांच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे.
एनआरएचएमचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पालिकेशी काही एक संबंध नसतांना पालिकेच्या तिजोरीतून इतकी मोठी रक्कम खर्च झालीच कशी, असे म्हणून पालिकेचे कर्मचारीही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. या महिन्याच्या शेवटी पालिकेला शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात अडचणी येणार आहे. अशा स्थितीत पालिकेच्या तिजोरीतून परस्पर १ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च केल्याने कर्मचाऱ्यांनी ओरड सुरू केलेली आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही हा विषय चर्चेला आला होता. त्यात सर्व नगरसेवकांनी पालिकेच्या तिजोरीतून पैसे का दिले म्हणून उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांना प्रश्न केले, मात्र उपायुक्तांना या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही.