सोलापुरात रेशनधान्य वाटप मोहिमेचा महसूलऐवजी पालिका कर्मचाऱ्यांवरच ताण

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील महत्त्वाचा घटक समजल्या जाणाऱ्या स्वस्त भाव धान्य दुकानांमधून महसूल व महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची मोहीम राबविण्यात येत असताना यातील दुसऱ्या टप्प्यात महसूल विभागाचे कर्मचारी गैरहजर राहिले असून केवळ महापालिकेचे कर्मचारीच हजर असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न उपस्थित होऊन, एकंदरीत या मोहिमेमागचा हेतू सफल होणार का, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वस्तुत: ही मोहीम जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या संकल्पनेतून राबविली जात असताना त्यात महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आपल्याकडील मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. परंतु महसूल विभागाचे कर्मचारी या मोहिमेकडे फिरकले नसल्यामुळे त्याचा भार पालिका कर्मचाऱ्यांवर पडला असून त्यामुळे महसूल विभागाकडील ढिसाळपणा पुढे आला आहे.
शहरात ३१५ स्वस्त भाव धान्य दुकाने अस्तित्वात आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सामान्य कुटुंबांना वितरित होणाऱ्या नियंत्रित दरातील धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी व बनावट रेशनकार्डावर आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व कार्डधारकांना मंजूर झालेले धान्य उपलब्ध होण्यासाठी गेल्या ७ ते १० डिसेंबरदरम्यान चार दिवस महसूल व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची मोहीम राबविली. या मोहिमेत प्रत्येक स्वस्त धाव धान्य दुकानात महसूल विभागाचा व महापालिकेचा प्रत्येकी एक कर्मचारी उपस्थित होता. याप्रमाणे महसूल व महापालिकेचे प्रत्येकी ३१५ कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यांच्या समक्षच एक लाख ५३ हजार ६०१ कार्डधारकांना सुमारे ११ हजार क्विंटल धान्याचे वितरण करण्यात आले. यात दारिद्रय़रेषेवरील, दारिद्रयरेषाखालील व अंत्योदय योजनेअंतर्गत तसेच अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत कार्डधारकांना ५८४८.५८ क्विंटल गहू व ४९७३.४० क्िंवटल तांदूळ मिळाला.
या मोहिमेमुळे एकीकडे स्वस्त भाव धान्य दुकानदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना दुसरीकडे जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम यांनी या मोहिमेत धान्य घेऊन न गेल्यास संबंधित रेशनकार्डधारकांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा इशारा दिल्यामुळे रेशनकार्ड धारकांचीही स्वस्त भाव धान्य दुकानांकडे धाव घेऊन धान्य घेण्यासाठी धांदल उडाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. बऱ्याच दुकानांवर धान्य घेण्यासाठी रेशनकार्डधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. आणखी बऱ्याच रेशनकार्डधारकांनी धान्य न घेतल्यामुळे रेशनधान्य दुकानदारांना कार्डधारकांच्या घरी जाऊन धान्य घेऊन जाण्याबाबत सूचना देणे भाग पडले.
पहिल्या टप्प्यात ज्या कार्डधारकांनी धान्य नेले नाही, त्यांच्यासाठी पुन्हा १४ व १५ डिसेंबर रोजी मोहीम राबविण्यात आली. परंतु या दुसऱ्या टप्प्यातील मोहिमेत केवळ महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग दिसून आला. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरविल्यामुळे मोहिमेवर एकटय़ा महापालिका कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडल्याचे दिसून आले. काही भागातील स्वस्त भाव धान्य दुकानांसमोर सकाळी सहा वाजता भल्या थंडीतच रॉकेल वाटपाचे नियोजन केले होते. त्यामुळे पालिका कर्मचारी अक्षरश: हैराण झाले. सकाळी ६ पासून ते रात्री ८ पर्यंत तब्बल १४ तास प्रत्यक्ष काम करताना पालिका कर्मचारी अक्षरश: मेटाकुटीला आल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. दुपारी कसे बसे भोजन उरकत असताना दुकानात धान्य घेण्यासाठी रेशनकार्डधारक येत होते. स्वत:च्या देखरेखीखाली धान्य वाटप करण्याच्या सूचना असल्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना स्वस्थपणे भोजन घेणे तर सोडा, नैसर्गिक विधीही उरकणे मुश्लिकीचे झाले होते. काही ठिकाणी महिला कर्मचारी सेवेत होत्या. त्यांची अवस्था केविलवाणी झाली होती. या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महसूल कर्मचारी का सहभागी झाले नाहीत, त्याबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम हे काय दखल घेणार? इकडे या मोहिमेची मुख्य जबाबदारी महूस विभागाची असताना प्रत्यक्षात एकटय़ा पालिका कर्मचाऱ्यांनाच कामावर जुंपले गेल्याने त्याबद्दल पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांची भूमिका कशी राहणार, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.