विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकान चालक-मालक संघर्ष समन्वय समितीतर्फे येथे जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात जिल्ह्य़ातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार सहभागी होणार असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे.
अनेक दिवसांपासून संघटनेच्या स्तरावरून वेळोवेळी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सनदशीर मार्गाने आंदोलनेही झाली. तरीही शासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. या संदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्कराज देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत औरंगाबाद येथे संघटनेच्या बैठकीत २० फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने बंद ठेवण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
दलालीत वाढ करणे, आधारहीन तक्रारींच्या आधारे दुकानदारांचा होणारा छळ थांबवावा, दुकानदारांचे परवाने पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करून मिळावेत, दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, थकीत शालेय पोषण आहार, रोजगार हमी योजना, साखर दरातील फरकाची रक्कम, पामतेलाची रक्कम आणि पामतेलाचे कमी दरात झालेल्या वितरणातील फरक त्वरित द्यावा, दक्षता समित्यांवर स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अन्न सुरक्षा योजनेद्वारे देण्यात येणारा अन्नधान्याचा संपूर्ण कोटा देण्यात यावा, शासनातर्फे निवडण्यात आलेल्या दुकाननिहाय लाभार्थीची संख्या प्रसिद्ध करावी, महसुली कामाची सक्ती स्वस्त धान्य दुकानदारांवर करण्यात येऊ नये, अन्न सुरक्षा योजना   जिल्ह्य़ात    राबविताना   स्वस्त   धान्य दुकानदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात यावे, अशा मागण्यांचा समावेश निवेदनात असल्याची   माहिती  संघटनेचे अध्यक्ष महेश घुगे यांनी दिली.