रिझर्व बॅँक व राज्य सरकारने जिल्हा बॅँकेला वाऱ्यावर सोडणे चुकीचेच

आर्थिक अधोगतीच्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सापडलेल्या बॅंकेला संजीवनी देण्यात बॅंकेचे विद्यमान अध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे, उपाध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव, त्यांचे बहुतांश आमदार व माजी आमदारांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ संपूर्णत: अपयशी व पराभूत ठरले आहे. रिझव्र्ह बॅंकेचे जाचक निर्बंध, राज्य सरकारचे असहकाराचे धोरण व बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची दुबळी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती यामुळे अडथळ्यांची न सुटणारी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आर्थिक दिवाळखोरीच्या विळख्यात सापडलेल्या बुलढाणा जिल्हा बॅंकेला विलीन करून घेण्यास राज्य सहकारी बॅंक व शेजारी जिल्ह्य़ातील जिल्हा बॅंकांनी स्पष्ट नकार देऊन तो रिझव्र्ह बॅंक  व राज्य सरकारला कळविला आहे. या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, केंद्र सरकार, स्टेट बॅंक, युनिट ट्रस्ट, आय.सी.आय.सी.आय. अशा राष्ट्रीयीकृत, सार्वजनिक उपक्रम व खाजगी वित्तीय संस्थांना जीवदान देऊ शकते, मग जिल्हा बॅंकेच्या बाबतीत दुजाभाव करण्यामागील हेतू काय? जिल्हा बॅंकेचे अस्तित्व टिकविण्याच्या जबाबदारीची दुसरी बाजू रिझव्र्ह बॅंक व राज्य सरकारची आहे. ते या जबाबदारीपासून दूर पळू शकत नाहीत किंवा अलिप्तही राहू शकत नाही, मात्र त्यांच्या अक्षम्य विलंबामुळे जिल्हा बॅंक अतिशय विपन्नावस्थेत पोहोचली आहे. या बॅंकांची विश्वासार्हता संपल्यागत आहे.
जिल्हा बॅंका सरळ सरळ रिझव्र्ह बॅंक व नाबार्डने ताब्यात घेणे, त्या बॅंकांवर सक्षम प्रशासन व व्यवस्थापकीय यंत्रणांची नियुक्ती करणे, बॅंकेचे संचालक, कर्जदार संस्था, त्यांचे संचालक व कर्जदार व्यक्ती यांच्या जबाबदाऱ्या पक्क्या करून व्याजासह संपूर्ण कर्ज वसुली करणे, ती पूर्ण होत नसल्यास संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून कर्ज वसुली करणे, या सोबतच सी.आर.ए.आर. रेशो चार टक्क्यांच्या वर आणणे, बॅंकेचा परवाना पुन्हा प्रस्थापित करून ठेवी व कर्ज व्यवहाराची सुरक्षित प्रक्रिया सुरू करणे, मागणीप्रमाणे ठेवीदारांच्या रकमा परत देणे, चलन प्रक्रियेसाठी बॅंक सुखावह व नियमित करणे, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या बॅंकेतील सहकार खात्याचा हस्तक्षेप थांबविण्याची आवश्यकता आहे. या बॅंकेवरील सहकार खात्याच्या प्रशासकामुळे बॅंकेचा कुठलाही फायदा न होता बॅंक आर्थिक डबघाईस येण्यास प्रोत्साहनच देण्यात आले. आता सहकार खात्याचा प्रशासक बॅंकेवर नियुक्त न करता रिझव्र्ह बॅंकेने सरळ बॅंकेचे नियमन व संचालन करणे अत्यावश्यक झाले आहे. सहकार व वित्त क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी सुध्दा हीच मते व्यक्त केली आहेत.  (उत्तरार्ध)