संचालक मंडळातील काही संचालकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी विनातारण व असुरक्षित कर्ज दिल्याबद्दल तसेच त्याबाबतची विहित नमुन्यातील माहिती सादर न केल्याबद्दल सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
यासंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारणा दाखवा नोटीस बजावली होती. परंतु त्यावर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिध्दीला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. असुरक्षित कर्जे मंजूर केल्याने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मधील कलम २० (१) (बी)च्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सहायक सरव्यवस्थापक अजित प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हा बँकेने यासंदर्भात केलेला खुलासा आणि त्यावरील मतांची पडताळणी करता झालेला प्रकार हा दंडनीय अपराध असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी, बँकेच्या तत्कालीन सरव्यवस्थापकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला वेळेत माहिती न पाठविल्यामुळे बँकेवर दंडात्मक कारवाई झाल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा बँकेने दिलेल्या कर्जाबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने जेव्हा कारणा दाखवा नोटीस बजावली, त्या वेळी ही बाब बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी तत्कालीन सरव्यवस्थापकांची होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही आणि त्याची माहितीही रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केली नाही. त्यामुळे हा दंड झाला.
दंडात्मक कारवाईचे पत्र आल्यानंतरच ही बाब बँकेच्या संचालक मंडळाला समजल्याचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी सांगितले. याबाबत तत्कालीन सरव्यवस्थापकांवर ठपका ठेवण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे त्याचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
