शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मेळघाटात मात्र ही हमी पूर्णत्वास नेऊ शकलेली नाही. कामासाठी होणारे स्थलांतर, कुपोषित बालकांची आबाळ, मुलांच्या शिक्षणाकडे होत असलेले दुर्लक्ष हे दुष्टचक्र अजूनही कायम आहे. ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स’च्या विद्यार्थ्यांनी हे निरीक्षण अहवालात नोंदवलेले आहे.
गेल्या महिन्यात ‘टीआयएसएस’च्या तुळजापूर येथील ‘स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट’च्या विद्यार्थ्यांनी मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील ७५ गावांना भेट दिली आणि तेथील ‘मनरेगा’ची तसेच आश्रमशाळांची अवस्था पाहिली. मेळघाटात कार्यरत ‘खोज’ या संस्थेच्या सहकार्याने त्यांनी केलेल्या पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी आढळून आल्या आहेत.
‘मनरेगा’अंतर्गत १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे, पण ज्या ७५ गावांना या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली, त्यात या कायद्याची एकाही गावात अंमलबजावणी झालेली नाही. अनेक गावांमध्ये कामेच नाहीत. जी कामे सुरू आहेत किंवा झालेली आहेत, त्या ठिकाणी आदिवासी मजुरांना वेळेवर मेहनताना मिळत नाही. पंधरा दिवसांत मजुरी देण्याचा दंडक असताना तीन-तीन महिन्यापर्यंत मजुरीसाठी वाट पाहण्याची वेळ बहुसंख्य आदिवासी मजुरांवर आली. ज्या ७५ गावांमधील कुटुंबांच्या ‘जॉब कार्ड्स’ आणि उपलब्ध असलेल्या कामांची पाहणी या विद्यार्थ्यांनी केली, त्यापैकी १६.३ टक्केच लोकांना ‘मनरेगा’अंतर्गत काम मिळाल्याचे दिसून आले.
या विद्यार्थ्यांनी गावकऱ्यांसोबतच सरपंच, रोजगार सेवक आणि तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशीदेखील चर्चा केली. ‘मनरेगा’ची पुरेशी कामे मेळघाटात उपलब्ध नाहीत, हे त्यांचे निरीक्षण आहे. कामे झाल्यानंतर वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याने आदिवासी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते. कामांअभावी मजुरांना गाव सोडण्यावाचून पर्याय नसतो. शहरांकडे धाव घेणाऱ्या या आदिवासी कुटुंबातील बालकांच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष ही गंभीर बाब बनत चालली आहे. गरोदर महिलांवर देखील गाव सोडण्याची पाळी आली आहे. लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी शिकणाऱ्या मुलींनाही सोबत नेले जाते. शहरांमध्ये या मुलींना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक ठिकाणी त्यांचे शोषणही होते. गावांमधून स्कर्ट घालून निघालेल्या मुली गावांत साडी घालून परतताना दिसतात, हेही एक निरीक्षण आहे.
स्त्रीभृण हत्येच्या विरोधात जनमत संघटित झाले असताना मेळघाटात जन्मलेल्या मुलींच्या भवितव्याकडे सरकारला लक्ष द्यायला वेळ आहे का? असा सवाल या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आदिवासींना उदरनिर्वाहासाठी पूर्वी वनौपजांचा उपयोग होत होता. ती साधने आता उपलब्ध नाहीत. एकीकडे वन विभागाचे र्निबध आहेत आणि दुसरीकडे गावांमध्ये रोजगाराची साधने नाहीत. उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबासह गावाबाहेर पडणे, हा एकमेव पर्याय या लोकांसमोर आहे. मेळघाटात कुपोषणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. आदिवासी कुटुंबाच्या आर्थिक मिळकतीशी देखील त्याचा थेट संबंध आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आदिवासींना अधिक मिळकतीसाठी गावाबाहेर पडावे लागते. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित आहे. कुपोषित बालक कुटुंबियांसमवेत घराबाहेर पडले की त्याच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष होते, हे बालक जेव्हा गावात परत येते, तेव्हा कुपोषणाची तीव्रता वाढलेली असते. दारूच्या आहारी गेलेले बहुसंख्य पुरूष, कुपोषित मुले आणि हतबल आदिवासी महिला आज दृष्टीस पडतात. त्यांचे जीवनमान केव्हा सुधारणार असा प्रश्न देखील ‘टीआयएसएस’चे विद्यार्थी रत्नाकर महातो, अशिथा मोहन दास, ज्योती ठाकूर, सुशांत कुमार मलिक यांनी अहवालात विचारला आहे.       (पूर्वार्ध)