उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे नववर्षांचे स्वागत अगदी उत्साहात पार पडले. वास्तविक फारच कमी ठिकाणी  पहाटे ५ पर्यंत जल्लोष झाला. सारे काही साडेतीन-चार वाजेपर्यंत चिडीचूप झाले होते. पंचतारांकित हॉटेल्स आणि खासगी पाटर्य़ा वगळता कुठेही ५ वाजेपर्यंत कुणीही नव्हते. त्यामुळे खरोखरच ५ च्या परवानगीची आवश्यकता आहे का, असाच पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांचा सवाल होता. त्यातूनच त्यांनी दीडची मर्यादा जाहीर केली होती. परंतु तो त्यांना मागे घ्यावा लागला. आतापर्यंत पोलिसांनी कधीही पहाटे ५ पर्यंतच्या परवानगीला आक्षेप घेतला नव्हता. मग यावेळीच का? अशी मर्यादा घालण्यामागे नेमका कोणाचा दबाव होता, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
स्वत: आयुक्तच नव्हे तर इतर सहकाऱ्यांना अशी मर्यादा असावी, असे वाटत होते. राज्याच्या गृहमंत्रालयाकडूनही अप्रत्यक्षपणे तसे सुतोवाच केले गेले होते. याच पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. सर्व पोलीस ठाण्यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या. कठोरपणे या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. स्वत: आयुक्त या निर्णयावरून माघार घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे हॉटेलमालक अस्वस्थ झाले होते. नववर्षांच्या पार्टीच्या निमित्ताने होणारा भरमसाठ फायदा या हॉटेलमालकांना दिसत होता. त्यामुळे त्यांनी अखेरीस उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविले. त्यासाठी सर्व हॉटेलांना ठरावीक रक्कमही जमा करण्यास सांगण्यात आले. मंगळवारी  दुपापर्यंतच प्रत्येकाने आपला वाटा दिला होता. अखेर उच्च न्यायालयाने बंदी उठविली आणि हॉटेलमालकांमध्ये एकच जल्लोष झाला. मात्र तेव्हापासून आयुक्तांच्या या निर्णयाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त केले जात आहेत.
महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि एकूणच दहशतवाद्याच्या छायेत असलेल्या मुंबईकरांच्या सुरक्षेचे कारण आयुक्तांनी पुढे केले असले तरी मुख्य आक्षेप पहाटेपर्यंत सुरू राहणाऱ्या कथित ऑर्केस्ट्रा-डान्स बारला होता. त्यातूनच बंदी अमलात आल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच गृहमंत्रालयाला विशेष रस होता. पहिल्यांदाच अशी बंदी आणण्यामागे प्रामुख्याने हेच कारण सांगितले जात आहे. आयुक्तांनी मात्र याचा ठाम इन्कार केला आहे. या पोटी हॉटेलमालकांना मात्र फायद्यातील काही वाटा ही बंदी उठविण्यासाठी खर्च करावा लागला आणि त्यांनी तो दर वाढवून वसूल केल्याचीही चर्चा आहे.