बांधकाम कामगारांच्या धर्तीवर सुतावर सेस लावून राज्यातील यंत्रमाग कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी कामगार राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा व दोन महिन्यात यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाची पुनर्रचना करण्याची घोषणा आज कामगार मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली.
ही समिती यंत्रमागाशी संबंधित सर्व घटकांशी विचारविनिमय करेल. तसेच प्रस्तावित कल्याण मंडळाचे विविध उत्त्पन्नाचे स्रोत आणि शासनाच्या धोरणाप्रमाणे विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याबाबतचा अभ्यास ही कमिटी करून अहवाल सादर करेल व ६  महिन्यांत यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ गठित करण्यात येईल. कामगार राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी असून आ. सुरेश हाळवणकर (इचलकरंजी), आ. प्रणिती शिंदे (सोलापूर), आ. रशिद ताहीर मोमीन (भिवंडी), आ. मुफ्ती मोहम्मद ईस्माईल (मालेगांव), वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील (वाळवा), माजी आ. प्रकाश आवाडे, रशिद शेख, कामगार खात्याचे सचिव, कामगार आयुक्त, वस्त्रोद्योग खात्याचे उपसचिव हे सदस्य आणि कामगार उपायुक्त पुणे हे सदस्य सचिव राहणार आहेत.
शासन किमान वेतन कायद्याची पुनर्रचना करणार काय, अशी विचारणा आ. सुरेश हाळवणकर यांनी केली. यावर कामगार मंत्री मुश्रीफ यांनी किमान वेतनाची पुनर्रचना करण्यासाठी प्रधान सचिवांची कमिटी नेमण्यात आली असून येत्या २ महिन्यांत किमान वेतनाची पुनर्रचना करण्याची घोषणा केली. विधानसभा अध्यक्षांनी यंत्रमाग कामगारांच्या घरकुल योजनेबाबत भूमिका जाहीर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले असताना अद्यापही शासनाने भूमिका जाहीर केली नाही, याकडेही आ. हाळवणकर यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, या चच्रेच्या वेळी आ. शशिकांत शिंदे यांनी या प्रश्नावर यापूर्वीही नेमलेल्या कमिटीचे रिपोर्ट पेंिडग असताना नव्या कमिटीची गरज नसल्याचे सांगितले. यावेळच्या चच्रेत आ. प्रणिती शिंदे यांनीही भाग घेतला.