* कळंबोलीच्या माथाडी कामगारांच्या घरांचा पुनर्बाधणीचा प्रश्न
* पुनर्बाधणीपूर्वी के. एल. २ मधील धोकादायक खोल्यांमधील कुटुंबांना उलवा येथे स्थलांतरित होण्याच्या नोटिसा
* निर्णयात राजकीय व सरकारी अनास्था
* स्लॅबचे प्लॅस्टर पडणे, शॉक बसणे, पाणी गळणे हे नित्याचे
कळंबोली येथील माथाडींच्या घरांचा पुनर्बाधणीचा प्रश्न अद्याप अधांतरीच असताना, सिडकोने उलवा येथील बांधलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात स्थलांतरित होण्यासाठीच्या नोटिसा घरमालकांना बजाविण्यात आल्या आहेत. अवघे सात हजार रुपये पगार असलेल्या माथाडी कामगारांना कळंबोली तसे सोईचे. मुलांच्या घराजवळ असलेल्या शाळा, कामाचे ठिकाण घरापासून १५ मिनिटांच्या अंतरावर असल्यामुळे तुटपुंज्या पगारात संसाराचा गाडा कसाबसा रेटता येत होता. मात्र उलवा येथे स्थलांतरित झाल्यावर रोजच्या प्रवासासाठी शंभराच्या नोट मोडावी लागणार आहे. यामुळे खर्च भागवायाचा कसा, या विवंचनेत सापडलेल्या कामगारांनी सिडकोच्या वन बीएच के घराचा प्रस्तावाला धुडकावून लावत जगणे आणि मरणे आता याच मातीत, अशी भूमिका घेतली आहे.
शहरातील सेक्टर ५ के. एल. २ ही या कष्टकरी कामगारांची वसाहत. या वसाहतीतील इमारतींची पुनर्बाधणी व्हावी यासाठी येथील अष्टविनायक असोसिएशन सिडको व मंत्रालय दरबारी प्रयत्न करीत आहे. मात्र राजकीय अनास्थेमुळे याबाबतचा कोणताही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. नवी मुंबईच्या पुनर्बाधणीच्या तीन वाढीव चटईक्षेत्राच्या निर्णयासाठी येत्या विधानसभा निवडणुकांच्या पोषक वातावरणाची राज्यकर्ते वाट पाहत आहेत. मात्र तोपर्यंत भीतीच्या सावटाखाली राहणाऱ्या रहिवाशांचे जीव मात्र टांगणीला लागले आहेत. काळाकुट्ट रंग अंगाला फासून पडझडीचे रूप आणलेल्या या वसाहतीतील ३२ इमारती यंदाचा उशिरा आलेला पाऊसही अंगावर झेलत अजून उभ्या आहेत. इमारतींचे आतील व बाहेरील स्लॅबचे प्लॅस्टर पडलेले, घरात जाऊन डोळे वर केल्यास छताला असणाऱ्या सळ्या मोजू शकतो एवढय़ा स्पष्ट दिसतात. पावसात छतातून पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासाठी प्लॅस्टिक लावले तरीही पाणी झेलण्यासाठी बादल्या सोबत घेऊनच झोपावे लागते. पावसाळ्यात ओलावलेल्या भिंतीतून पंख्यामधील वीजप्रवाह उतरल्याने बसणारे झटके येथील भिंती आणि रहिवाशांना सवयीचे झाले असल्याचे येथील रहिवाशी सांगतात.
गेल्या वर्षी सिडकोने या इमारतींचा पुनर्विकासासाठी तीन वाढीव चटईक्षेत्र मिळावे यासाठी प्रस्ताव पाठविला. नगरविकास विभागाने ही मागणी रास्त असल्याचेही म्हटले. मात्र प्रत्यक्षात निर्णयासाठी माशी कुठे शिंकली हे रहिवाशांना कळालेच नाही. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या दालनात सध्या या माथाडी कामगारांच्या भविष्याचा निर्णय अडकला आहे. राज्याच्या प्रत्येक निवडणुकीवेळी राजकीय पक्ष या माथाडी कामगारांच्या पडझड झालेल्या इमारतींचा पुनर्बाधणीचा मुद्दा मोठय़ा तडफेने मांडतात, मात्र निवडणुकीच्या धांदलीनंतर या कष्टकऱ्याच्या जीवनमानाकडे पाहायला कोणासही वेळ नसतो, हेच या २४८ कुटुंबांनी अनुभवले आहे. दरवर्षी सरकार दरबारातून पुनर्विकासाच्या आदेशाची प्रतीक्षा असलेल्या या २४८ कुटुंबांना आजही जीवनापेक्षा मरण सोपे झाले असून, सरकारला येथे मोठी जीवितहानी झाल्यावर जाग येणार का, असा प्रश्न पडला असल्याचे या असोसिएशनचे अध्यक्ष आत्माराम पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांनीच या प्रश्नाचा पाठपुरावा सरकार व सिडको दरबारी केला आहे. पुनर्बाधणीचा निर्णय झाल्यास १७० चौरस मीटरच्या घरमालकांना किमान ३०० चौरस मीटरची खोली मिळणार आहे. या निर्णयावर सरकारी यंत्रणा कधी मोहोर उठवते याकडे या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.
