ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये १९७४ पूर्वी बांधलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्यानंतर उभारलेल्या अधिकृत इमारतींचाही या पुनर्विकास धोरणात समावेश व्हावा, यासाठी आता नवा दबावगट उभा राहू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सन ७४ पूर्वीच्या अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता जास्तीतजास्त तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक उपयोगात आणता येणार असला तरी अशा इमारतींची संख्या अतिशय तुरळक आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरांमध्ये धोकादायक असलेल्या परंतु अनधिकृत असा शिक्का बसलेल्या सुमारे ७५० इमारतींना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, हे स्पष्टच आहे. परंतु, राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे सन ७४ नंतर उभ्या राहिलेल्या अधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना पुनर्विकास धोरणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील २५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या सर्वच अधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकास कायदा लागू करावा, यासंबंधीचा ठराव राज्य सरकारकडे गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, या ठरावाकडे ढुंकूनही बघायला शासनाला आणि ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही, अशी परिस्थिती आहे.
ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय लागू करावा, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत १९७४ पूर्वीच्या अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात गृहनिर्माण संस्था तसेच मालकी हक्काच्या इमारतींचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे शहरात सध्या अनधिकृत धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गाजत असून सुमारे ८०० हून अधिक बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता क्लस्टर डेव्हलमेंटसारखी विकास योजना आखली जावी, यासाठी दबावगट वाढत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ७४ पूर्वीच्या अधिकृत इमारतींचा प्रश्न सुटला, असे चित्र उभे राहात असले तरी शहरातील ज्येष्ठ नियोजनकर्त्यांच्या मते या निर्णयापासून शहरातील सुमारे ५०० हून अधिक अधिकृत धोकादायक इमारतीही वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
श्रीरंग, नटराज, अमरज्योतीचा विकास कसा होणार?
ठाणे शहरात १९७४ नंतर उभ्या राहिलेल्या आणि पुढे धोकादायक ठरलेल्या अधिकृत इमारतींची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे, असा दावा नगररचना कायद्याचे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याविषयीचे याचिकाकर्ते अशोक जोशी यांनी वृत्तान्तशी बोलताना केला. ठाण्यात बेकायदा धोकादायक इमारती किती आणि त्यांचा पुनर्विकास कसा होणार हा पूर्णत: वेगळा प्रश्न आहे. १९७४ नंतर शहरात उभ्या राहिलेल्या श्रीरंग सोसायटी, नटराज, अमरज्योती, जवाहरज्योती, ठाणे पूर्वेकडील दौलतनगर, प्रेमनगर भागांतील शेकडो इमारती अधिकृत असून त्यापैकी बहुतांश इमारती धोकादायक आहेत, असा दावा जोशी यांनी केला. या सर्व इमारतींचे स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची शक्यता आवश्यकता असून अशा इमारतींचा समावेशही पुनर्विकास धोरणात करण्याची आवश्यकता जोशी यांनी व्यक्त केली. सध्याच्या घडीस १९७४ नंतरच्या अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेचा ठराव दुर्लक्षित
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ज्या इमारतीचे वयोमान २५ वर्षांपेक्षा अधिक झाले आहे, अशा सर्वच इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून त्यांचा समावेशही पुनर्बाधणी धोरणात करावा, अशा स्वरूपाचा ठराव ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, या ठरावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती ठाणे हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली. ७४ नंतर उभारण्यात आलेल्या धोकादायक अधिकृत इमारतींची संख्या मोठी असून त्यामुळेच पुनर्बाधणीसाठी तीन चटई क्षेत्राचा वापर करताना २५ वर्षांची अट अमलात आणली जावी, अशी मागणी राणे यांनी केली. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी ठाण्यात नवे जनआंदोलन उभे करण्याची आवश्यकता असून रहिवाशांनी आपली इमारत धोकादायक आहे किंवा कशी हे तपासून बघायला हवे, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले.