नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी बांधकाम परवानगी देताना यापुढे केवळ वसाहतीमधील रहिवासी संघटनेच्या एकमेव ‘ना हरकत दाखल्या‘वर अवलंबून राहायचे नाही, तर वसाहतीमधील सरसकट सर्वच घरमालकांचा दाखला बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या नगररचना विभागाने घेतल्याने शहरातील शेकडो बैठय़ा घरांची पुनर्बाधणी रखडल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्ट (१९७६) मधील एका तरतुदीनुसार या कायद्यान्वये नोंदीत झालेल्या रहिवासी वसाहतींमधील घरमालकांना पुनर्बाधणीसाठी उर्वरित सर्वच घरमालकांच्या ‘ना हरकत दाखला’ मिळवणे बंधनकारक आहे. असे असताना गेली २५ वर्षे महापालिकेत हा नियम पाळला जात नव्हता. रहिवासी वसाहतीमधील असोसिएशनकडून दाखल प्राप्त होताच ‘लिझ प्रीमियम’ची प्रक्रिया पूर्ण करून बैठय़ा घरांना बांधकाम परवानगी दिली जात असे. मात्र, ही प्रक्रिया कायद्याला धरून नाही, याची ऊपरती होताच नगररचना विभागाने सर्वच बांधकाम परवानग्या थांबवल्या आहेत.
नवी मुंबईची निर्मिती करताना सुरुवातीच्या काळात सिडकोने मोठय़ा प्रमाणावर नागरी वसाहतींची ऊभारणी केली. यामध्ये अल्प ऊत्पन्न तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी उभारण्यात आलेल्या वसाहतींची संख्या मोठी होती. अल्प तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी इमारतींची ऊभारणी करत असताना सिडकोने मोठय़ा प्रमाणावर बैठय़ा घरांची निर्मिती केली. ‘ए’,‘बी’,‘एस’ अशा इंग्रजी अद्याक्षरांनी सुरू होणाऱ्या या वसाहतींमध्ये शेकडोंच्या संख्येने घरे उभारण्यात आली. काही ठिकाणी १७ मीटरपासून ३५ मीटर क्षेत्रफळाची घरे असलेल्या या वसाहती पुढे ‘बैठय़ा चाळी’२ म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. पत्र्यांच्या असलेल्या या घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी सिडकोने बाल्कनी तसेच जिन्यांचा ऊर्वरित चटईक्षेत्र वापर करण्याची तरतूदही विकास नियंत्रण नियमावलीत केली. त्यानुसार सिडकोला वाढीव लिझ प्रीमियमचा भरणा करून पुनर्बाधणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ लागली.
नव्या नियमामुळे पुनर्बाधणी रखडली
सिडकोने वाशी, नेरुळ, कोपरखैरणे, ऐरोली, सानपाडा अशा वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सुमारे २० हजारांहून अधिक बैठी घरे उभारली आहेत. कोपरखैरणे येथे माथाडी कामगारांना अशा प्रकारे घरे देण्यात आली आहेत. या बैठय़ा वसाहतींमध्ये काही ठिकाणी १०० ते २८० घरांचा समावेश करण्यात आला आहे. या वसाहतीमधील देखभाल, दुरुस्तीसाठी अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्टनुसार रहिवाशी संघटनांची रचना करण्यात आली आहे. या रहिवासी संघटनेचा दाखला सादर केला आणि सिडको, महापालिकेस आवश्यक ते शुल्क भरले की बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी परवानगी दिली जात असे. यानुसार बैठय़ा घरांवर एक मजला चढविण्यास अधिकृत मान्यता असून बहुतांश वसाहतीत मात्र दोन किंवा त्याहून अधिक मजले चढविण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. असे असले तरी वसाहतीमधील रहिवासी संघटनेच्या (असोसिएशन) दाखल्यानंतर पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा होत असे. मात्र अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्टमधील एका तरतुदीनुसार यापुढे वसाहतीमधील सर्वच घरमालकांचा ‘ना हरकत दाखला’ सादर केल्याशिवाय पुनर्बाधणीस परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका नगररचना विभागाने घेतल्याने शेकडो घरांची पुनर्बाधणी रखडल्याचे वृत्त आहे.
बहुतांश वसाहतींमध्ये १०० ते २८० घरांचा समावेश असून प्रत्येक घरमालकाची स्वाक्षरी मिळवताना रहिवाशांच्या नाकीनऊ येऊ लागले आहेत. यासंबंधी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार नोंदविली असली तरी अद्याप मार्ग निघालेला नाही, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे नगरसेवक शिवराम पाटील तसेच राजू िशदे यांनी वृत्तान्तला दिली. दरम्यान, कायद्यातील या तरतुदीमधून काही मार्ग काढता येईल का, यासंबंधी कायदेविषयक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे, असे महापालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी सांगितले. लहान आकाराच्या बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीत फारसे अडथळे येऊ नयेत, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया तपासली जात आहे, असे जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले.
