मुंबई उपनगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या वीजदरवाढीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय विद्युत लवादात आव्हान दिले आहे. ‘रिलायन्स’ने आपल्याच वीजग्राहकांकडून १२२ रुपये ३६६ रुपये वीजवहन आकार वसूल करण्यास सुरुवात केली असून ती बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ‘रिलायन्स’ला ३८६६ कोटी रुपयांची थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट चार्जेस घेतले जात आहेत. ही वसुलीही बेकायदेशीर आहे. ‘रिलायन्स’ने दीर्घ मुदतीचे वीजखरेदी करार न केल्यामुळे महाग विजेच्या खरेदीतून ही वाढीव रक्कम निर्माण झाली. कंपनीच्या चुकीचा भरुदड ग्राहकांनी का भरावा, असा सवाल ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे. तसेच याबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाचा आदेशही चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
