संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील वनजमिनींवर १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टीधारकांना पात्र करून त्यांच्याकडून ठराविक रक्कम भरून चांदिवली येथे त्यांना स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु, तरी वनखात्याकडून अधिकृत रहिवाश्यांची घरे पाडण्याची नोटीस वनखानत्याकडून बजावण्यात आल्याने त्याविरोधात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंचालकांच्या विरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. वनसंचलाक सुनील लिमये अनुपस्थितीत असल्यामुळे वनाधिकारी रापोळे यांची मोर्चेकऱ्यांनी भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री व वनमंत्री यांचा अंतिम आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन वनसंचालकांच्या वतीने देण्यात आले. परिणामी वनजमिनींवर राहणाऱ्या हजारो रहिवाश्यांना दिलासा मिळाला आहे. वनमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाची मागणीही तत्वत: मान्य करण्यात आली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार आता प्रथम वनजमिनींवरील पात्र रहिवाश्यांचे पुनर्वसन केले जावे व नंतर वनजमिनींवरील घरे हटवावीत असे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तर मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सुर्वे यांनी पत्रकात दिली आहे.
