शहरात सुरू असणाऱ्या दोन कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता नोकरीतून काढता येणार नाही. तसेच त्यांना किमान वेतनाच्या कायदय़ाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी दिल्या आहेत.
 शहरातील दोन कॉल सेंटरमध्ये किमान तीन हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. मात्र, येथे काम करणाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता काढून टाकले जाते. या अनुषंगाने काही कर्मचाऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉल सेंटर चालकांची नुकतीच एक बैठक घेतली. किमान वेतन कायदय़ाची पायमल्ली तर होत नाही ना, याची कामगार उपायुक्तांनी तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
आधारसाठी नवी एजन्सी नियुक्त
 शहरात आधार कार्डाच्या नोंदणीसाठी पुरेसे केंद्र नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर उपाययोजनांसाठी नव्या एजन्सीला काम दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सांगितले. रुद्राणी इन्फोटेक या कंपनीला आधार नोंदणीचे काम नव्याने देण्यात आले आहे. मशिनची संख्या कमी असल्याने आधार नोंदणीत अडचणी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. आधार नोंदणीची ही प्रक्रिया सातत्याने करावी लागणार असल्याने नोंदणीच्या एजन्सी वेळोवेळी वाढविण्यात येतील असेही ते म्हणाले.