नागपूर जिल्ह्य़ाच्या वार्षिक योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी आतापर्यंत ६३ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ३७ दिवस शिल्लक असताना उर्वरित ३७ टक्के रक्कम ३१ मार्चपर्यंत खर्च होईल, असा दावा पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी केला.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्य़ासाठी एकूण ३१० कोटी ६४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी २५१ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
१५ फेब्रुवारीपर्यंत या रकमेपैकी ११५ कोटी ४१ लाख, म्हणजे ६३ टक्के निधी खर्च करण्यात आला. वितरित निधीपैकी सर्वसाधारण योजनांसाठी ५९.३७ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ५७.११ टक्के, आदिवासी उपयोजनांसाठी ७४.९९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. ३१ मार्चपूर्वी १०० टक्के निधी खर्च होईल, असे मोघे यांनी सांगितले.
२०१२-१३ या वर्षांसाठी जिल्ह्य़ाला वाढीव खर्च मंजूर झाला नसल्याने तो वाढवून मिळण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. ती लक्षात घेऊन पालकमंत्री आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या पुढाकाराने २०१३-१४ साठी शासनाने जिल्ह्य़ाची आर्थिक मर्यादा १७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून दिली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान, वन क्षेत्रातील मृद्संधारणाची कामे, पर्यटन व यात्रास्थळाचा विकास, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण अंतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी व अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील यंत्रसामुग्री, नगरपरिषद क्षेत्रातील विकास कामे इ. महत्त्वपूर्ण कामांसाठी २८.१० कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च प्रस्तावित करण्यात आल्याचीही माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.
जिल्ह्य़ात मौदा तालुक्यातील १२६ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असून याबाबत जिल्हाधिकारी दोन-तीन दिवसात आढावा घेणार आहेत.
मुंबईच्या धर्तीवर शहराच्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असून त्यासाठी आवश्यक ती दुरुस्ती करावी काय याबाबत विचार सुरू आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढल्या बैठकीपासून स्पॅन्कोचे व प्रादेशिक परिवहन विभागाचे प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना बैठकीत बोलावण्यावरही विचार करण्यात येईल, असे मोघे म्हणाले. तलावांमधील गाळ काढण्याची योजना पूर्वी यशस्वी झाली आहे. तिच्या देखरेखीसाठी ५० लाख रुपये देण्यात आले होते. महात्मा फुले जल भूमी संधारण योजनेतील पैसा या योजनेसाठी देता येईल काय याबद्दलही विचार करण्यात येणार आहे.
शहराच्या नाल्यांमधील गाळ काढून त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे काम महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास मिळून करणार आहेत. त्यासाठीची यंत्रसामुग्री जिल्हाधिकारी कार्यालय पुरवणार असून कामाचा खर्च प्रन्यास करेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, सुधार प्रन्यासचे सभापती प्रवीण दराडे यावेळी उपस्थित होते.
