राज्य सरकारने आधारभूत किमतीला मका खरेदी सुरू केली. मात्र सरकारी खरेदी केंद्रांच्या गलथान कारभाराचाच अनुभव मका उत्पादक शेतकरी घेत आहेत. उधारीवर विक्रीसाठी मका आणताना त्यांना अनेक अडचणींना तोंड तर द्यावे लागत आहेच, पण मालाचे वजन करण्यासाठी बाजार समितीच्या आवारातच मुक्काम ठोकण्याची वेळ आली आहे.
आधारभूत किमतीला मका खरेदी करण्याचे सरकारी केंद्र येथील बाजार समितीसह जिल्ह्यात १३ ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. मक्याची गुणवत्ता तपासणीचे काम पणन मंडळाचे अधिकारी करतात. त्याचे वजन हे बाजार समितीचे हमाल तर साठवणूक महसूल खाते करते. खरेदीचा व्यवहार प्रगत बागायतदार संस्थेकडे सोपविलेले आहे. ४ संस्थामार्फत सध्या खरेदीचे काम सुरू आहे. पण त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला असून प्रत्येक जण दुस-याकडे बोट दाखवतो. कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या जिल्ह्यातच हा गलथान कारभार शेतकरी अनुभवत आहेत.
राज्य सरकारने पणन महामंडळामार्फत मका खरेदी सुरू केली. पण त्याची साठवणूक करण्याचे काम महसूल खात्याकडे दिले. त्यांनी गोदाम उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. अखेर विखे यांनी मंत्रायात बैठक घेतली. जे तहसीलदार गोदाम उपलब्ध करून देणार नाहीत त्यांना निलंबित करण्याची धमकी दिली. तेव्हा कुठे खरेदीचे काम सुरू झाले. १४ आद्र्रता असलेल्या मक्याची खरेदी केली जाते. पणन मंडळाकडे दर्जा तपासणी करणाऱ्या अधिका-यांची संख्या कमी आहे. एका अधिका-याकडे अनेक केंद्रांचा कारभार आहे. त्यामुळे केंद्र आठवडय़ातून दोनच दिवस सुरू असते. तसेच पणन मंडळाकडे साठवणुकीसाठी पोती उपलब्ध नाहीत. तर बाजार समितीकडे जादा वजनकाटे व हमाल नाहीत. त्यात शेतक-यांना रोख पैसे देण्याकरिता नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्थेकडे आर्थिक निधी नाही. साहजिकच उधारीवर मका विकावा लागतो.
बाजार समितीच्या आवारात व्यापारी मक्याला ९०० ते १००० रुपये दर देतात. त्यामुळे सरकारी मका खरेदी केंद्रावर प्रचंड आवक होते. शेतकरी आदल्या दिवशीच मका वाहनातून आणतात, पण त्याचे वजन होण्यास दोन ते तीन दिवस लागतात. त्यामुळे आता शेतक-यांचा मुक्काम थंडीत बाजार समितीच्या आवारात असतो. भाडोत्री वाहनांना त्यामुळे जादा पैसे मोजावे लागतात. श्रीरामपूर येथील केंद्रावर प्रचंड गर्दी झाली. शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर बाजार समितीच्या आवारात आमदार भाऊसाहेब कांबळे, सभापती दीपक पटारे, सचिव किशोर काळे, संचालक गिरधिर आसने, राधाकिसन आहेर, शिवाजी जाधव, पणन अधिकारी पवार, दर्जा तपासणी अधिकारी तनपुरे हे उपस्थित होते. त्या वेळी अनेक संस्थांचा सहभाग खरेदी केंद्राशी असल्याने हा गोंधळ पुढे आला. आता त्यातून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न पडला आहे.
