शहरातील जयस्तंभ चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांचे पुतळे बसविण्याच्या मार्गातील सर्व शासकीय अडथळे तत्काळ दूर करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार विजयराज शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुतळे बसविण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची बैठक पार पडली. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी किरण कुरुंदकर होते. समिती सदस्य म्हणून आमदार विजयराज शिंदे, नगराध्यक्षा उज्ज्वला काळवाघे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठेंग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तवर, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी खांदे, मुख्याधिकारी व तहसीलदार दिनेश गिते उपस्थित होते. जयस्तंभ चौकातील पूर्वी बसविण्यात आलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांचे पुतळे निकषानुसार व प्रमाणित नसल्यामुळे काढण्यात आले होते. त्यामुळे त्याच ठिकाणी प्रमाणित व निकषाप्रमाणे असलेले पुतळे तत्काळ बसविण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार बैठकीत ठरावसुध्दा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश तत्कालीन पालकमंत्री व जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्ष मनोहर नाईक यांनी दिले होते. त्यानुसार समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आमदार विजयराज श्िंादे यांनी महामानवांच्या पुतळ्यांव्यतिरिक्त हिंदुसूर्य महाराणा प्रताप आणि क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले या महामानवांचे सुध्दा पुतळे बसविण्याची आग्रही मागणी केली. परंतु, कला संचालनालयाने शहरात छत्रपती शिवराय व भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचेच पुतळे बसविण्याची परवानगी दिली.
महाराणा प्रताप व महात्मा फुले यांचे पुतळे बसविण्यासाठी शासनाकडे रितसर परवानगीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले. तसेच जयस्तंभ चौकातील पुतळयासाठीच्या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नगरपालिकेने सादर करून पुतळ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत व पुतळ्यांच्या जागेच्या सौंदर्यीकरणासाठी वैशिष्टय़पूर्ण योजनेअंतर्गत निधी मागणीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच पुतळे बसविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती कायम राहून पुतळे बसविण्यासाठीच्या कार्यवाहीत यंत्रणा व देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी नगर परिषदेकडे देण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.
