वाकोला नाल्याभोवतालच्या ५० मीटर परिसरातील अतिक्रमणे-डेब्रिज तात्काळ हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. एवढेच नव्हे, तर या आदेशाच्या पूर्ततेचा अहवाल सोमवार, २३ डिसेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्यासही न्यायालयाने बजावले आहे.
दरम्यान, राज्यातील जलस्रोत, तलाव संरक्षित ठेवण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येत आहेत, याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी कुठले प्राधिकरण अस्तित्वात आहे का, अशा दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या विचारणेबाबतही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले.
वांद्रे-कुर्ला परिसरातील वाकोला नाला परिसराला बेकायदा झोपडय़ा तसेच अतिक्रमणांनी वेढले आहे. शिवाय या परिसरात बेकायदेशीरपणे डेब्रिजही टाकण्यात येते. हा मुद्दा जगदीश गांधी यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत पालिकेला नाल्याच्या ५० मीटर परिसरातील अतिक्रमणे आणि डेब्रिज दहा दिवसांत हटविण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. मात्र हा परिसर आपल्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असा दावा पालिका, एमएमआरडीए आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला व कारवाई टाळण्यात आली.
त्यामुळे गांधी यांनी पुन्हा एकदा ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्या वेळी न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांना धारेवर धरत याचिकादारासोबत परिसराची पाहणी करण्याचे आणि परिसर नेमका कुणाच्या हद्दीत येतो हे निश्चित करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. या पाहणीनंतर नाल्याभोवतालचा परिसर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने नाल्याभोवतालचे अतिक्रमण आणि डेब्रिज तात्काळ हटविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देत त्याबाबतचा अहवाल २३ डिसेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
अतिक्रमणे आणि बेकायदा कचरा टाकण्यात येत असल्यामुळे नाला परिसरातील खारफुटी धोक्यात आली आहे. शिवाय नाल्याचीही विल्हेवाट लागल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
