मंत्रालय इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने मंत्रालयाच्या आवारात असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बँकेवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र मंत्रालय आणि सलग्न कार्यालये सहकारी बँक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या बँकेला आकाशवाणी आमदार निवासाच्या मागील बाजूची गॅरेजची जागा देऊ केल्यामुळे सभासद संतप्त झाले आहेत. योग्य जागा उपलब्ध होत नसल्याने बँकेचे व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक निकड भगविण्यासाठी मंत्रालय बँकेची स्थापना करण्यात आली. आज सुमारे १० हजार कर्मचारी बँकेचे सभासद असून १७६ कोटींचे खेळते भांडवल आणि १४० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत जमा आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पहिल्यापासूनच बँकेच्या मुख्यालयाला मंत्रालयाच्या आवारात जागा देण्यात आली आहे. २४८० चौरस फुटाच्या जागेचे भाडेही सरकारला भरले जाते. मंत्रालयाला आग लागल्याने मंत्रालय इमारतीचे सध्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या आवारात असलेले बँकेचे मुख्यालय रिकामे करावे, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र शासनाने देऊ केलेली आकाशवाणी आमदार निवासाच्या मागील गॅरेजची जागा अगदीच अडगळीची व अडचणीची आहे. त्यामुळे सभासदांना बँकिंग सेवा-सुविधा पुरविणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे नवीन प्रशासान भवनातील तळ मजल्याची जागा द्यावी, अशी मागणी बँकेचे कार्याध्यक्ष सुनील रावडे व संचालक सुभाष गांगुर्डे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याकडे केली आहे. परंतु शासनाकडून ही मागणी मान्य करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
बँकेला योग्य व पुरेशी जागा मिळाली नाही तर बँकिग व्यवहार ठप्प होतील, परिणामी कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास होईल, याचा विचार करून शासनाने जागेचा प्रश्न त्वरित सोडवावा, अशी विनंती संचालक मंडळाने केली आहे.
