पवनचक्क्यांच्या वाहतुकीमुळे नुकसान झालेल्या रस्त्यांची पावसाळय़ापूर्वी दुरुस्ती करा- शंभूराज

पाटण तालुक्यात अनेक कंपन्यांची पवनऊर्जा प्रकल्प उभारणीची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी अवजड साहित्यांची वाहतूक करण्यात आली आहे आणि वाहतूक होतही आहे. अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली असून, संबंधित रस्त्यांची पावसाळय़ापूर्वी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी माजी आमदार शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. एन. रामास्वामी व बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
पाटण तालुक्यातील डोंगरपठारांवर वेगवेगळय़ा कंपन्यांकडून पवनचक्की प्रकल्प उभारले जात आहेत. अवजड साहित्याची वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात झाली आहे आणि सुरू आहे. त्यामुळे दुर्गम व डोंगरी विभागातील दळणवळणाच्या दृष्टीने जिल्हा व ग्रामीण मार्गावरील रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. मी आमदार असताना अर्थसंकल्प, विशेष रस्तेदुरुस्ती, १२ वा वित्त आयोग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नाबार्ड अशा विविध योजनांमधून कराड-चिपळूण रस्ता, नेरळे-पेठशिवापूर, पेठशिवापूर-आंबेघर तर्फ मरळी, आंबेघर तर्फ मरळी-काहीर, आंबेघर तर्फ मरळी-पळशी, धावडे-आटोली, नाडे-ढेबेवाडी, आसवलेवाडी-वाल्मीकी, ढेबेवाडी-जानुगडेवाडी-आंबवडे, सणबूर-सलतेवाडी, निवी-कसणी, निगडे-माईगडेवाडी या रस्त्यांची कामे पूर्ण केली होती. पवनऊर्जा प्रकल्पकरिता क्षमतेपेक्षा अवजड साहित्याची वाहतूक करून गेल्या दोन-तीन वर्षांत रस्त्यांची दुरवस्था केली गेली आहे. विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात येता-जाता प्रत्येक रस्त्याची मी प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे.
अवजड वाहतुकीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी दि. १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी शासनाने आदेश पारित केला होता. त्यानुसार खराब झालेल्या रस्त्यांकरिता पवनचक्की प्रकल्पाकडून प्रति कि. मी. १० लाख रुपयांचा निधी संबंधित कंपन्यांनी जमा करणे बंधनकारक होते, परंतु त्यांनी तो जमा केलेला नाही. २५ फेब्रुवारी २०१२ आणि २८ एप्रिल २०१२ला निवेदनाद्वारे आपण जिल्हाधिकाऱ्यांचे याकडे लक्ष वेधले होते. शासन निर्णयानुसार अवजड साहित्यांची वाहतूक करून रस्त्यांची दुरवस्था करणाऱ्या कंपन्यांकडून प्रति कि.मी. १० लाख रुपयांप्रमाणे निधी जमा करून घेण्याची आणि नादुरुस्त झालेल्या जिल्हा व ग्रामीण मार्गावरील रस्त्यांची पावसाळय़ापूर्वी पुनर्बाधणी, दुरुस्ती करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.