दारूबंदी शिफारस समितीच्या अहवालाचे प्राक्तन!

एक दोन नाही, तर तब्बल दीड वर्षांंपासून दारूबंदी शिफारस समितीच्या अहवालाची मंत्रालयात छाननी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांच्या पत्रातून समोर आली आहे. राज्यातील प्रश्न तातडीने सोडविण्याचा दावा करणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारला एका साध्या अहवालाची छाननी करण्यास इतका कालावधी लागत असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या जिल्ह्य़ात संपूर्ण दारूबंदी करावी, या मागणीसाठी श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभारण्यात आला. या लढय़ाचे फलित म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी राज्याचे पर्यावरण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदीबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीत ज्येष्ठ समाजसेवी डॉ.अभय बंग, डॉ.विकास आमटे, प्रा. मनोहर सप्रे, प्राचार्य डॉ.जे.ए.शेख, आमदार शोभा फडणवीस, अ‍ॅड. विजया बांगडे, प्राचार्य मदन धनकर या सात मान्यवरांचा समावेश होता. या समितीला सलग चार वेळा प्रत्येकी तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर एक वर्षांच्या कालावधीत या समितीने संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचा अभ्यास करून लगतच्या गडचिरोली व वर्धा या दारूबंदी जिल्ह्य़ातील सामाजिक व आर्थिक बाबींचाही अभ्यास केला. त्यानंतर एक सविस्तर अहवाल तयार करून गेल्या वर्षी २८ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तो मुख्यमंत्री, तसेच उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांना सादर करण्यात आला तेव्हापासून या अहवालावर कुठल्याही प्रकारची सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पादन शुल्क मंत्रालय किंवा गणेश नाईक अथवा राज्य शासनाकडून आलेली नाही.
दरम्यानच्या काळात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील दारूबंदीबाबत प्रश्न उपस्थित केला, तसेच १० डिसेंबर २०१० रोजी मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. सोबतच बंदीबाबत सध्या काय स्थिती आहे, अशी विचारणा उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांना केली. या प्रश्नाला उत्तर देतांना नाईक यांनी या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला असला तरी या अहवालाची छाननी सुरू असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. प्रत्यक्षात कॉंग्रेस आघाडी सरकारला दारूबंदी करायचीच नाही, असे या उत्तरातून स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप आता ग्रामीण भागातील महिलांनी सुरू केला आहे. देवतळे यांच्या समितीने दीड वर्षांपूर्वी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच अहवाल सादर केला असतांना छाननीसाठी दीड वर्षांचा कालावधी ही बाब समजण्यापलिकडे असल्याचे या आंदोलनातील महिलांचे म्हणणे आहे.
एरवी विकासाचा दावा करणाऱ्या व राज्यातील लोकांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडीला दारूबंदी करायचीच नाही. त्यामुळेच अहवालाची छाननी सुरू आहे, असे उत्तर देण्यात आले. एका साध्या अहवालाच्या छाननीला दीड वर्षांचा अवधी लागत असेल तर राज्य शासनाचे काम कशा पध्दतीने सुरू आहे, याची कल्पना केलेलीच बरी. जिल्ह्य़ातील दारूविक्रेत्यांच्या आर्थिक दबावाला बळी पडूनच हा अहवाल दाबण्यात आल्याची चर्चाही येथे आहे. हा अहवाल जर दारूबंदीच्या विरोधात असेल तर त्याचा आताच काहीतरी निर्णय लागणे योग्य आहे. नाईक यांचे उत्तर बघितले तर अहवालाची छाननी अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे या छाननीला आणखी किती दिवसाचा कालावधी लागतो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.