राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माता व परिचारिका पदांसाठी सर्व जिल्ह्य़ांत थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी भरती प्रक्रिया केली जात आहे. मात्र, या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, जमाती व मागास प्रवर्गासाठी कोणतेही आरक्षण नाही. तीन हजारांपेक्षा जास्त पदांची भरती केली जात असताना राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांचे नोकर भरतीतील आरक्षणच नाकारले. परिणामी या भरती प्रक्रियेत शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांवर शिक्षण घेऊन बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे.
बीडसह राज्यातील ३२ जिल्ह्य़ांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या बालस्वास्थ्य कार्यक्रमासाठी कुटुंबकल्याण आयुक्तालयामार्फत १७ फेब्रुवारीला वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माता व परिचारिका पदांसाठी थेट भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार २७ फेब्रुवारीला सर्वत्र या पदांसाठी थेट मुलाखती झाल्या. मात्र, राज्य सरकारने सरकारी उपक्रमांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर नोकर भरती होत असल्याचे जाहीर करत या भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण दिले नाही. सर्वसाधारणपणे सरकारी उपक्रमांतर्गत कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करताना शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जाती, जमातींना आरक्षण दिले जाते. जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने भरती करतानाही आरक्षण दिले जाते. परंतु राज्य स्तरावरून तीन हजारांपेक्षा जास्त नोकरभरती होत असताना इतर प्रवर्गाना आरक्षणच नाकारले आहे.
बीड जिल्ह्य़ात एकूण ११७ जागांसाठी जवळपास दोन हजार उमेदवार मुलाखतीस दाखल झाले. निवड समितीने ८० टक्क्य़ांपेक्षा पुढील गुण असणाऱ्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले. मोठय़ा संख्येने उमेदवार आल्यामुळे कमी गुण असलेल्या उमेदवारांना घराकडे परतावे लागले. सुरुवातीला कंत्राटी पद्धतीवर भरती प्रक्रिया असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ३ वर्षांनंतर या पदावर भरती झालेल्या उमेदवारांना नोकरीत कायम केले जाते.
आतापर्यंतचा वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेतील हा अनुभव आहे. शैक्षणिक सुविधा असलेल्या उमेदवारांना चांगले मार्क मिळतात. मात्र शैक्षणिक सुविधा आणि आर्थिक स्थिती बेताची असलेल्यांना शिक्षणातून नोकरीची संधी मिळावी, यासाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, सरकार कंत्राटी नोकर भरतीच्या नावाखाली नोकरीतील आरक्षणच रद्द करण्याच डाव खेळत असल्याचे या नोकर भरती प्रक्रियेवरून दिसून येत आहे.
