आरक्षणाचे नियम डावलून भरती, शिक्षण सचिवांसह १७ जणांविरुद्ध गुन्हा

श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षण सेवक पदावर बेकायदेशीर नेमणुकी केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. या प्रकरणी नाशिक मंडळाचे तत्कालीन उपविभागीय शिक्षण सचिव यांच्यासह शिक्षण संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य आणि विश्वस्तांसह १७ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनाक्रमामुळे शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या संदर्भात मुकटी येथील भिकन नाना पाटील या ८४ वर्षांच्या वृध्दाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. भिकन पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार धुळे तालुक्यातील मुकटी येथील श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव व प्राचार्य यांनी शिक्षण सेवक पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी राखीव असताना १६ जुलै २००८ रोजी आर्थिक लाभासाठी अनेक नियमबाह्य बाबी केल्या.
सर्व पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने शिक्षण सेवक पदावरील नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता प्राप्त करून घेतल्याचा खळबळजनक उघडकीस आला होता.
११ डिसेंबर २००८ पासून या मान्यतेच्या आधारावर वेतन दिले गेल्याचे पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीवरून नाशिक बोर्डाचे तत्कालीन शिक्षण सचिव भगवान एम. सूर्यवंशी यांच्यासह संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष सचिव, प्राचार्य आणि विश्वस्तांसह १७ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
त्यात गुलाबराव आनंदा पाटील, भटू मोहनलाल शर्मा, नगराज पोपटराव पाटील, भिका भिवसन पाटील, वामन माणिक चौधरी, सुभाष श्रीधर चौधरी, प्रदीप झुंबरलाल जैन, साहेबराव दौलत पाटील, एकनाथ लोटन पाटील, अभिमन गोविंदा पाटील, कल्पनाबाई लोटन पाटील, प्रमिलाबाई भोई, ताराबाई नगराज पाटील, चुडामण दंगल मोरे, मुकेश बोरसे व माधवराव भोई या मुकटी येथील १६ जणांचा समावेश आहे.