अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले महापालिकेचे उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांना एकदा मुदतवाढ दिल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा नियमबाह्य़ मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली महापौर व आयुक्तांच्या आशीर्वादाने सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, उपायुक्त व नगर सचिवांची मुदत संपल्यानंतरही सभापतींना पूर्वसूचना न दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांअभावी स्थायी समितीची आजची सभा स्थगित करण्यात आली.
पालिकेच्या स्थायी समितीची सभा आज ११ वाजता सभापती नंदू नागरकर यांच्या कक्षात आयोजित करण्यात आली होती. सभेच्या नियोजित वेळी स्थायी समितीचे सर्व सोळा सदस्य, उपायुक्त रवींद्र देवतळे व नगर सचिव फैज काजी सभागृहात हजर झाले, मात्र सभेला सुरुवात होत नाही तोच देवतळे यांनी उपायुक्तपदाची मुदत काल १० जानेवारी रोजी संपली असल्याने सभेला बसता येणार नाही म्हणून निघून गेले. त्यांच्या पाठोपाठ नगर सचिव फैज काजी सुध्दा हेच कारण समोर करून सभेतून बाहेर पडले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांअभावी स्थायी समितीची आजची सभा स्थगित करण्यात आली. आजच्या बैठकीत शहरातील कचरा गोळा करण्याची निविदा, खुल्या भूखंडावर कर आकारणीचा विषय, तसेच शहरातील महत्वपूर्ण विकास कामांवर चर्चा करून मंजुरी प्रदान करण्यात येणार होती, परंतु महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सभा बारगळण्यासाठीच सभापतीला पूर्वकल्पना न देता हा डाव रचल्याचा आरोप आता स्थायी समितीचे सदस्य करत आहेत.
प्रत्यक्षात आयुक्त बोखड यांनी सभापतींना उपायुक्त देवतळे व नगरसचिवांचा कार्यकाळ संपत असल्याची माहिती द्यायला हवी होती, मात्र सभापतींना माहिती न देताच आयुक्त बोखड मुंबईला निघून गेले. उपायुक्तांचा कार्यकाळ संपत असल्याची माहिती आयुक्तांना असल्याने त्यांनी मुंबईला जाण्यापूर्वी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची उपायुक्त म्हणून नेमणूक करायला हवी होती, मात्र आयुक्तांनी मुद्दाम उपायुक्तांची नेमणूक केली नाही आणि ते बैठकीच्या नावावर मुंबईला निघून गेले, असा सदस्यांचा आरोप आहे. आयुक्तांच्या असहकार्यामुळेच शहर विकासासंदर्भात आज आयोजित स्थायी समितीची महत्वपूर्व बैठक स्थगित करावी लागल्याचा आरोप आता होत आहे. दरम्यान, पालिका मुख्याधिकारी व उपायुक्त म्हणून अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले देवतळे यांची आयुक्त पाठराखण करत आहेत. केवळ कंत्राटदारांकडून आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठीच देवतळे उपायुक्ताच्या खूर्चीत बसले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातच शहर विकासाचा बट्टय़ाबोळ झाला. अशा निष्क्रीय अधिकाऱ्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी महापौर संगीता अमृतकर व आयुक्त प्रकाश बोखड यांच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. मुदत संपल्याचे कारण समोर करून सभागृहातून निघून गेलेले उपायुक्त यांच्या मुदतवाढीचा ठराव येत्या १९ जानेवारीला आयोजित पालिकेल्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, आयुक्तांनी यापूर्वी देवतळे यांना कलम ५३ अन्वये मुदतवाढ दिलेली आहे. एकदा मुदतवाढ दिल्यानंतर दुसऱ्यांना मुदतवाढ देता येत नाही, असे महानगरपालिकेच्या अधिनियमात आहे, मात्र येथे उपायुक्तांना नियमबाहय़ मुदतवाढ देण्यासाठीच आयुक्त व महापौरांच्या मदतीने हालचाली सुरू आहेत. आयुक्त बोखड यांनी उपायुक्त देवतळे यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येत असल्याचे पत्रही दिले आहे. अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका आता स्थायी समिती सदस्यांनी घेतलेली आहे. दुसरीकडे नगर सचिव फैज काजी यांची मुदत संपल्याने त्यांनाही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, काजी यांचा नगर सचिव म्हणून कार्यकाळ अतिशय वादग्रस्त राहिलेला आहे. पालिकेच्या सभेचा साधा अहवाल काजी यांना लिहिता येत नाही. अशा नगर सचिवांना ठेवून काय फायदा, असा प्रश्न आता नगरसेवकांनी उपस्थित केलेला आहे. दरम्यान, आजची स्थायी समितीची सभा स्थगित करण्यासाठी पालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ही व्युहरचना तयार केल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात आहे. उपायुक्तांच्या मुदतबाहय़ निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही काही नगरसेवकांनी चालविली आहे.
सभापती निवडणूक रद्द करण्याची मागणी
शहरातील तीन प्रभागांच्या सभापतीपदाची निवडणूक येत्या १६ जानेवारी रोजी होणार आहे, मात्र केवळ एकाच प्रभागाचे कार्यालय सुरू झाले, तर दोन प्रभागाचे कार्यालय अजूनही सुरू झालेले नाही. अशात या निवडणुका होत असून बहुतांश नगरसेवकांना निवडणुकीचे पत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे सभापतीची निवडणूक रद्द करण्यात यावी, अशीही मागणी आता समोर आली आहे.
