नव्या आर्थिक वर्षांत ४०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान उभे ठाकल्याने खडबडून जागे झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेने शहरातील सर्व मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात थेट नवी मुंबईकरांना स्वयंमूल्य निर्धारणाचे अर्ज भरून द्यावे लागणार आहेत. आपल्या मालमत्तेचे स्वरूप काय, नजीकच्या काळात वाढीव बांधकाम झाले आहे का, रहिवाशी इमारतीमधील सदनिका वाणिज्य वापरासाठी भाडेपट्टय़ाने दिली आहे का, सदनिका अधिकृत आहे किंवा अनधिकृत या स्वरूपाची सविस्तर माहिती प्रत्येक सदनिकाधारकास महापालिकेकडे जमा करावी लागणार आहे. रहिवाशांनी भरून दिलेल्या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाकडून पुन्हा एकदा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अनधिकृत बांधकाम असलेल्या अनेक इमारतींना जुन्याच पद्धतीनुसार कर आकारणी केली जात आहे. या सर्वेक्षणानंतर अशा इमारतींमधील सदनिकाधारकांना शासकीय नियमांप्रमाणे तीन पट कर आकारणी होण्याची शक्यता असल्याने स्वयंमूल्य कर निर्धारणाची या नव्या प्रक्रियेला नवी मुंबईतील राजकीय नेत्यांकडून लाल बावटा दाखविला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील महापालिकांनी भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता करप्रणालीचा स्वीकार करावा, अशा स्वरूपाचा कायदा राज्य विधिमंडळात यापूर्वी संमत झाला आहे. यानुसार मुंबई महापालिकेने नव्या करप्रणालीचा अवलंब करण्याचे पक्के केले असले तरी राज्यातील इतर महापालिकांनी मात्र या नव्या प्रणालीस ठेंगा दाखविला आहे. राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेने या नव्या करप्रणालीकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर येत्या आर्थिक वर्षांत मालमत्ता कर विभागाने उत्पन्नाचा आकडा १०० कोटींना वाढवावा, अशा स्वरूपाचे उद्दिष्ट स्थायी समितीने आखून दिल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुमारे दोन लाख ६४ हजार मालमत्ता असून यामध्ये रहिवाशी तसेच व्यापारी मालमत्तांचा समावेश आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ातील उद्योजकांकडूनही मालमत्ता कराची वसुली केली जाते. असे असले तरी मालमत्ता कर विभागाला आतापर्यंत ३०० कोटींच्या उत्पन्नाचा आकडाही गाठता आलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर नव्या आर्थिक वर्षांत आणखी १०० कोटी रुपये कोठून जमा करायचे, असा प्रश्न मालमत्ता कर विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
स्वयंमूल्य निर्धारण
दरम्यान, कर वसुली वाढविण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाने नवी शक्कल लढवली असून नवी मुंबईकरांनी स्वत:चा मालमत्ता कर स्वत:च ठरवावा, यासंबंधी स्वयंमूल्य निर्धारण प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कर विभागाने गेल्या काही वर्षांत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केलेले नाही. जुन्याच माहितीच्या आधारे मालमत्ता कराची आकारणी होत असून अनेक ठिकाणी सुरू झालेला वाणिज्य वापराचा या विभागाला थांगपत्ताही नाही. नवी मुंबईच्या गावठाण विभागात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असून पाच-पाच मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. या इमारतींमध्ये वाणिज्य वापराचे प्रकारही वाढीस लागले असून या मालमत्तांना जुन्याच दरानुसार कर आकारणी होत आहे. शासकीय नियमांप्रमाणे या मालमत्तांना तीन पट कराची आकारणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, यासंबंधीची ठोस माहिती मालमत्ता कर विभागाकडे उपलब्ध नाही. शहरातील सिडको वसाहतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रहिवाशी मालमत्तांचा वाणिज्य वापर सुरू असून असे असताना जुन्याच सर्वेक्षणानुसार रहिवाशी दराने कराची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे आपल्या मालमत्तांची सविस्तर माहिती सदनिकाधारकांनी महापालिकेकडे जमा करावी, अशा स्वरूपाची मोहीम राबविण्याचा निर्णय मालमत्ता कर विभागाने घेतला आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयामध्ये यासंबंधीचे अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून हे अर्ज महापालिकेकडे भरून द्यावयाचे आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘वृत्तान्त’ला दिली. या अर्जात भरलेल्या माहितीची खातरजमा केली जाणार असून त्यानुसार नव्या बिलांची आकारणी केली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. या नव्या प्रक्रियेला सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सध्या हिरवा कंदील दाखविला असला तरी त्याचे राजकीय परिणाम पाहाता हे नेते आपल्या निर्णयावर किती दिवस ठाम राहतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
