धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना अडीच एफएसआयची प्रतीक्षा

नवी मुंबई पालिका ही शहराची नियोजन प्राधिकरण असून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार तिला आहेत. सिडकोने केवळ भाडेपट्टा घेऊन पुनर्बाधणीसाठी तात्काळ परवानगी द्यावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या नवीन घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असले तरी या रहिवाशांना आता दीडऐवजी अडीच एफएसआयची प्रतीक्षा आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे गेली अडीच वर्षे धूळ खात पडला आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे पण विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो थोपवून ठेवला असल्याने रहिवाशांच्या आशा आता त्यांच्यावर आहेत.
नवी मुंबईतील एफएसआयचा प्रश्न गेली वीस वर्षे भिजत पडला आहे. एफएसआयच्या या प्रश्नात अनेक राजकारणांचे हात ओले होणार असल्याने राज्यकर्ते तो सहजासहजी सुटावा, या मानसिकतेत नाहीत मात्र यात सव्वा लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. अडीच एफएसआयचे प्रकरण शासनाकडे जाण्यापूर्वी काही रहिवाशांनी मंजूर दीड एफएसआयमध्ये इमारतीची पुनर्बाधणी व्हावी, यासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत पण शहरातील जमिनीची मालकी अद्याप सिडकोकडे असल्याने पालिका त्यांना सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास भाग पाडत होती. त्याला वाशीतील पंचरत्न सोसायटीतील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन शहराचे नियोजन प्राधिकरण कोण आहे, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर न्यायालयाने शहराची नियोजन प्राधिकरण पालिका असून सिडको केवळ जमिनीच्या मालकी हक्कापोटी भाडेपट्टा घेऊन ना हरकत देऊ शकते, असा निर्णय दिला आहे. शहरातील दोन प्राधिकरणांची न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरात ८१ धोकादायक इमारती जाहीर करण्यात आल्या असून ते पालिकेकडे दीड एफएसआयमध्ये त्यांच्या पुनर्बाधणीचा प्रस्ताव सादर करू शकणार आहेत, मात्र रहिवाशांचे आता लक्ष अडीच एफएसआयकडे आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठी घरे मिळणार आहेत. पालिकेने हा प्रस्ताव शासनाकडे अडीच वर्षांपूर्वी सादर केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तो मंजूरदेखील करण्यात आला होता, पण त्याचा अध्यादेश काढता आला नाही. त्यानंतर आघाडी सरकार पायउतार झाल्याने त्याऐवजी आलेल्या भाजप सरकारने हा निर्णय रोखून धरला आहे. रहिवाशांच्या हिताचा निर्णय असल्याने तो तात्काळ मंजूर करण्यात यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. त्याच्या समर्थनार्थ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. सिडको नियोजन प्राधिकरण नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने पालिका क्षेत्रासाठी सिडकोने तीन (पालिकेच्या अडीचऐवजी तीन एफएसआयची मागणी करून सिडकोने या प्रस्तावात खोडा घातला आहे) एफएसआयची केलेली मागणी निर्थक ठरत आहे. शासन आता अडीच एफएसआय मंजूर करील तेव्हा करील आम्ही दीड एफएसआयने धोकादायक इमारतींच्या बांधकामांना सुरुवात करण्यासाठी रहिवाशांना सांगणार असल्याचे वाशीतील नगरसेवक व एफएसआयचा न्यायालयीन लढा लढणारे किशोर पाटकर यांनी स्पष्ट केले.