वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ (मॅग्मो) संघटनेने शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या; परंतु आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. मागण्या जर १ मे पर्यंत मान्य झाल्या नाही तर महाराष्ट्र दिनी राज्याचे १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी सामूहिक राजीनामे देणार आहेत, अशी माहिती मॅग्मोचे राज्य अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे राज्याची आरोग्यसेवा ठप्प पडणार असल्याचा संभव व्यक्त केला आहे.
मॅग्मो संघटनेने राज्य शासनाकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करा, सहाव्या वेतन आयोगाची १ जानेवारी २००६ पासूनची थकबाकी द्या, अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करा, बीएएमएस आणि सर्वच प्रकारच्या डॉक्टरांच्या मागण्या निकाली काढा, शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांची रिक्त पदे भरा आदी मागण्या केल्या, परंतु राज्य शासनाने आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच दिले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण वाढला असून ते मानसिक दबावात आरोग्य सेवा देत आहे. डॉक्टरांच्या कमी संख्येमुळे रुग्णांनाही चांगल्या आरोग्य सेवा मिळत नाही. यामुळे मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर राज्यातील १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासह सर्वच प्रकारचे जवळपास १.४० लाख कर्मचारी शासनाला सामूहिक राजीनामे देणार आहे. मॅग्मोच्या आरोग्य संचालकापासून तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंतचे सर्व डॉक्टर सहभागी होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
एकाचवेळी राजीनामे देणार असल्याने आरोग्य सेवा ठप्प पडण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. ५० ते ६० कोटी रुपयांची गरज वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता शासनाला असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेला मॅग्मोचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. बजेटमध्ये ७ टक्के केंद्र व राज्य शासन आरोग्याकरिता तरतूद करत असली तरी फक्त १.७५ टक्के खर्च करत आहे, असाही आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
केंद्र व राज्य सरकारला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने १९८७ मध्ये केल्या होत्या पण त्याची दखल घेत बिहार, उत्तर प्रदेश, काश्मीरसह २० राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. परंतु महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.