परभणीत आठवडय़ाचा पहिलाच दिवस विविध आंदोलनांनी दणाणून टाकणारा ठरला. धरणे, निदर्शने व मोर्चा या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयांसाठी विविध संघटनांनी सहभाग नोंदवला. आंदोलनांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरही गजबजला होता.
अयोध्यातील ८४ कोसी परिक्रमेवर घातलेल्या बंदीच्या निषेधार्थ विश्व िहदू परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात भाजप-शिवसेनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. कोसी परिक्रमेबाबत १३ फेबुवारीला कुंभमेळाव्यात संतांनी घोषणा केली होती. भारतीय संविधानानुसार देशातील कुणालाही कुठलीही यात्रा, परिक्रमा, अनुष्ठान करण्याचा अधिकार आहे, असे असताना उत्तर प्रदेश सरकारने मुस्लिमांच्या मतावर डोळा ठेवून देशाच्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन केल्याचा आरोप असलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आमदार संजय जाधव, वििहपचे अनंत पांडे, संजय शेळके, विश्वास दिवाकर, अभिजीत कुलकर्णी, भाजप जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल रबदडे, जि. प. सदस्य गणेशराव रोकडे, शहराध्यक्ष अजय गव्हाणे शामसुंदर मुंडे, अभय चाटे, मोहन कुलकर्णी, डॉ. गुलाब सांगळे आदींचा धरणे आंदोलनात सहभाग होता.
भाजपचे रास्ता रोको
मुंबईत महिला छायाचित्रकारावरील बलात्काराच्या घटनेचा निषेध नोंदवून नराधमांना कडक शिक्षा करावी, अशी मागणी करीत भाजप कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या दिला. त्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल रबदडे, शहराध्यक्ष अजय गव्हाणे, व्यंकट तांदळे, िलबाजी भोसले, शकुंतला मुंढे आदींसह कार्यकत्रे मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
शंभरकरांची बदली रद्द करण्यासाठी आंदोलन
मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांची बदली रद्द करावी, या मागणीसाठी भीमशक्तीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. या वेळी वेगवेगळे फलक हाती घेत कार्यकर्त्यांनी शंभरकरांची बदली रद्द करावी, या मागणीचा आग्रह धरला. आंदोलनात मनपा सदस्य सुशील कांबळे यांच्यासह राहुल कांबळे, जाकेर कुरेशी, सुधीर साळवे, राजेश गायकवाड, संजय सारणीकर आदींसह कार्यकत्रे सहभागी झाले होते.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अडसर ठरलेल्या दारिद्रय़रेषेची अट रद्द करावी, या मागणीसाठी लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणला. जानुबी शेख शिकूर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात महिलांचा सहभाग मोठा होता. दारिद्रय़रेषेची जाचक अट रद्द करुन खऱ्याखुऱ्या लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.