जादूटोणाविरोधी कायद्याचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडून ते संमत करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी मंगळवारी केली.
गेल्या चार अधिवेशनांपासून या कायद्याचे प्रारूप विधिमंडळामध्ये मांडण्याचे प्रस्तावित आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्येही हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही याविषयी समितीने खेद व्यक्त केला आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संमत करून घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनीच घेतली पाहिजे, अशी समितीची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांचीच असे म्हणण्याचे कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे, असे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सांगितले. या प्रस्तावित विधेयकातील जाचक वाटणारे आणि कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील असे शब्द वगळण्यासाठी समितीने हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे या कायद्याची धार बोथट होईल, असे वाटत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जादूटोणाविरोधी कायदा ही काही ‘अंनिस’ची एकटय़ाची मागणी नाही, तर काँग्रेस पक्षाने १४ वर्षांपूर्वी जाहीरनाम्यामध्ये दिलेले वचन आहे. या वचनाची आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्तता करावी एवढीच मागणी असल्याचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सांगितले.
