मते खून प्रकरणी सीआयडी चौकशीची याचिका निकाली

राष्ट्रवादी काँग्रेस सेवादलाचे नेते गणेश मते यांच्या खूनप्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली आहे. या मृत्यूप्रकरणी चारही आरोपींविरुद्ध सीआयडीतर्फे खुनाच्या गुन्ह्य़ाचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस सेवादलाचे अध्यक्ष आणि कन्हान येथील रहिवासी गणेश मते यांचे २१ जून २०१२ रोजी अपहरण करण्यात आल्यानंतर त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी आढळला होता. सदर पोलिांनी याप्रकरणी रूपेंदरसिंग उर्फ मिक्की बक्षी (४७), कमलजितसिंग मेंगट व योगेश चौकसे (दोघेही रा. लष्करीबाग) आणि देवदत्तम उमाळे या चार आरोपींविरुद्ध खून व अपहरणासह इतर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला होता. मात्र तपासात काहीही प्रगती न झाल्यामुळे हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आले. तपासानंतर, गणेश मते यांची हत्या नसून आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष काढून सीआयडीने या आरोपींविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त करणे व अपहरणाच्या आरोपाखाली आरोपपत्र दाखल केले. सीआयडी मूळ प्रकरण दडपत असल्याचा आक्षेप घेऊन, गणेश मते यांचा मुलगा स्वप्नील मते याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सीआयडीने दाखल केलेले आरोपपत्र दोषपूर्ण व अपुऱ्या तपासावर आधारित असून ते आरोपींच्या बचावासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याच्या पुढील प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, या प्रकरणाच्या सीआयडीमार्फत चौकशीचे निर्देश द्यावेत आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध  कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
यापूर्वी गेल्या २६ मार्च रोजी ही याचिका सुनावणीला आली असता, आरोपींना खुनाच्या आरोपाखाली शिक्षा देण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे या प्रकरणाच्या कागदपत्रांवरून सकृतदर्शनी दिसते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या प्रकरणाचा पुन्हा योग्य तपास करण्यासाठी आणि या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला चार आठवडय़ांचा वेळ दिला होता. असे न झाल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले जाईल, असे न्यायालयाने व्यक्त केले होते. ही याचिका बुधवारी न्या. आर.सी. चव्हाण व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली असता, सीआयडीने खुनाच्या गुन्ह्य़ात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्तता करण्यात आल्यामुळे खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.