‘त्या’ सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनाही ‘गॅच्युईटी’ चे ७ लाख रुपये मिळणार

सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेली ‘ग्रॅच्युईटी’ अर्थात, उपदानाचे ७ लाख रुपये देय असून, ती रक्कम १ जानेवारी २००६ नंतर पण, १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांनाही देय असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्राध्यापकांना ‘ग्रॅच्युईटी’ची रक्कम ७ लाख रुपयांऐवजी ५ लाख रुपये करण्याचा राज्य सरकारचा २१ ऑगस्ट २००९ चा निर्णय (जी आर) घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समतेच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा व त्यामुळे तो रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सहाव्या वेतन आयोगापूर्वी उपदानाची रक्कम साडेतीन लाख रुपये होती. या रकमेत सहाव्या वेतन आयोगाने वाढ करून ती सात लाख रुपये केली. मात्र, राज्य सरकारने १ जानेवारी २००६ नंतर पण, १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या विद्यापीठीय महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना देय असलेली उपदानाची रक्कम सात लाखऐवजी पाच लाख रुपये केली. शासनाचा हा निर्णय घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समतेच्या मुलभूत हक्काचा भंग करणारा व सेवानिवृत्त प्राध्यापकांवर अन्याय करणारा आहे, म्हणून शासनाच्या २१ ऑगस्ट २००९ च्या जी.आर.ला सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. प्राध्यापकांना कोणत्या तारखेपासून आणि किती रुपये उपदान द्यावे, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या.जी.एस.सिंघवी आणि न्या.फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला.
राज्य सरकारने कोणत्या आधारावर १ सप्टेंबर २००९ ही तारीख ‘कट ऑफ डेट’ ठरवली, या प्रश्नाचे उत्तर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून घ्यायला हवे होते, असे मत व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यु.जी.सी.ने ठरवलेल्या उपदानाच्या रकमेत कपात करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, हे उच्च न्यायालयाने लक्षात घेतलेले गृहीतही निराधार आहे, असे म्हणत प्राध्यापक संघटनेची याचिका मंजूर केली. प्राध्यापकांना १ जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने उपदानाची सात लाख रुपये ही रक्कमही १ जानेवारी २००६ पासूनच देय आहे. राज्य सरकारने या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ‘ग्रॅच्युईटी’ पोटी पाच लाख रुपये दिले आहे. फरकाची रक्कम म्हणजे दोन लाख रुपये तीन महिन्याच्या आत सरकारने अदा करावी, असेही   सर्वोच्च    न्यायालयाने  म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १ जानेवारी २००६ नंतर पण, १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना उपदानाच्या फरकाची म्हणजे रुपये दोन लाख एवढी रक्कम शासनाला अदा करावी लागणार आहे.