प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सेवानिवृत्त वेतनधारकांचे धरणे

सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पुढील वर्षी २४ फेब्रुवारीला २५ हजार सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे एक दिवसीय धरणे व उपोषण दिल्लीतील जंतरमंतरला आयोजित करण्यात आले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भगतसिंग कोशियारी यांनी सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा घडवून सुधारित विधेयकाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी निवृत्त वेतन योजना १९९५ समन्वय समितीने केली आहे.
समितीतर्फे विदर्भातील वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात आली. वर्धा, औरंगाबाद, जळगाव, अकोला याठिकाणी रेल्वे रोको करण्यात आले. निवृत्ती वेतन योजनेत १८६ उद्योगांतील निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता. प्रतिनिधी म्हणून प्रामुख्याने महाराष्ट्र हातमाग महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, राज्य वीज मंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र अ‍ॅन्टी बायोटिक महामंडळ, महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ, मागासवर्गीय महामंडळ, केंद्र शासनाचे भारतीय अन्न महामंडळ, रिचर्सन अ‍ॅण्ड क्रुडास, भारत पेट्रोलियम व इतर महामंडळे तसेच जेथे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे तेथील निवृत्ती धारक प्रामुख्याने उपस्थित होते. वध्र्याचे जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना यांना समन्वय समितीचे सरचिटणीस प्रकाश पाठक, प्रकाश येंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ भेटले. त्यांच्याशी चर्चा केली व पेंशनधारकांवर होत असलेल्या अन्यायाला व त्यांच्यात निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाची जाणीव करून दिली. यानिमित्त वसंत चांगदे, हरिभाऊ धोटे, ए.पी. राऊत, मोहमंद युनुस, पुंडलिक पांडे आणि प्रकाश गोल्लरकर यांची भाषणे झाली. राष्ट्रीय समन्वय समितीचे प्रवक्ता भीमराव डोंगरे यांनी संचालन केले. आय.एच. मुल्ला यांनी आभार मानले.
ई.पी.एस. १९९५ समितीचे अध्यक्ष भगतसिंग कोशियारी यांनी गेल्या २९ ऑगस्टला केंद्र शासनाला अहवाल सादर केला. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर अहवालावर चर्चा करून सुधारित विधेयकाला मंजुरी द्यावी, सुचवलेल्या सूचना मंजूर कराव्यात व अहवालात नमूद केलेली एक हजार रुपयांची अंतरिम वाढ १२ जून २००९ पासून लागू करावी, अशी पेंशनधारकांची मागणी आहे. २०१४ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागपूरला महासंमेलन आयोजित करून निवडणुकीच्या संदर्भात धोरणे ठरवली जाणार आहेत.