सेवानिवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६२ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा आपल्याला फायदा मिळावा, ही याचिकाकर्त्यां प्राध्यापकाची विनंती मान्य करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याला तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी २०११च्या आदेशान्वये, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीवरून प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित प्राध्यापकांना सेवानिवृत्ती मुदतवाढीचा फायदा देण्यासाठी त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणरी समिती नेमण्याचेही या आदेशान्वये निश्चित करण्यात आले. या आदेशातील तरतुदींमध्ये नंतर सुधारणा करण्यात येऊन २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी अंतिम आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशानुसार प्राध्यापकांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. प्र-कुलगुरू किंवा विद्यापीठ व महाविद्यालय विकास मंडळाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत शिक्षण सहसंचालक, विद्यापीठाचे संबंधित विभागप्रमुख, संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, कुलगुरूंनी नेमलेले विषयतज्ज्ञ आणि संबंधित व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतील, तर परीक्षा नियंत्रक हे सदस्य सचिव राहतील असे समितीचे स्वरूप आहे. कोणत्या आठ निकषांवर संबंधित प्राध्यापकाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल ते निकषही ठरवून देण्यात आले.
याचिकाकर्ते के.व्ही. रेड्डी हे एलएडी महाविद्यालयात ३० वर्षांपासून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची सेवानिवृत्तीची तारीख २८ ऑगस्ट २०१३ ही होती. मात्र वरील निर्णयाचा फायदा मिळून निवृत्तीला मुदतवाढ मिळण्यासाठी त्यांनी महाविद्यालयामार्फत विद्यापीठाकडे अर्ज केला. त्यानुसार विद्यापीठाने त्यांच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मूल्यमापन समिती नेमली. त्यानंतर, तुमचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला असल्याचे पत्र विद्यापीठाने गेल्या ११ जुलै रोजी त्यांना पाठवले. या निर्णयाची कुठलीही कारणे पत्रात नमूद करण्यात आली नव्हती.
त्यामुळे रेड्डी यांनी या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली असता, १८ मे २०१३ रोजी झालेल्या मूल्यमापन समितीचे कार्यवृत्त आणि समितीचा अहवाल असे दोन संच त्यांना मिळाले. या दोन्हींमध्ये निकषांवर झालेल्या मूल्यमापनात विसंगती असल्याचे दिसून आले. त्यांनी आणखी चौकशी केली, तेव्हा विभागप्रमुख म्हणून बैठकीत हजर असलेले श्रीनिवासलु हे विभागप्रमुख नसून, सध्या अल्का चतुर्वेदी या वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या प्रमुख असल्याची माहिती त्यांना मिळाली.
आपल्या मूल्यमापनासाठी नेमलेली समिती शासनाच्या आदेशानुसार नसल्यामुळे वैध समिती नाही व तिने घेतलेला निर्णयही बेकायदेशीर आहे. शिवाय आपण सादर केलेली कागदपत्रेही समितीने विचारात घेतली नाही, असा दावा करून प्रा. रेड्डी यांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली आहे. मूल्यमापन समितीचा आदेश रद्द ठरवावा आणि आपल्या सेवानिवृत्तीला मुदतवाढ देण्याचा प्रतिवादींना आदेश द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
न्या. भूषण गवई व न्या. झका हक यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत किंवा याचिकाकर्त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याला सेवानिवृत्त करू नये असा अंतरिम आदेश  राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव, उच्च शिक्षण संचालक, विद्यापीठाचे कुलसचिव, मूल्यमापन समिती आणि एलएडी महाविद्यालय या प्रतिवादींना देऊन अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी मांडली, तर सरकारतर्फे डी.पी. ठाकरे, विद्यापीठातर्फे पुरुषोत्तम पाटील व महाविद्यालयातर्फे अक्षय नाईक या वकिलांनी काम पाहिले.