अडचणीतील बँका व पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिले आहेत. शासकीय जिल्हा कृती समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले.
संस्थांच्या कर्ज वसुलीचा व ठेवी वाटपाचा अहवाल समितीचे सचिव म्हणून कार्यरत जिल्हा उपनिबंधकांनी सादर केला. शासनाच्या निर्णयानुसार बैठकीस समितीच्या सर्व शासकीय सदस्यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
पोलीस अधिकारी व बँकांचे अवसायक हे बैठकीस उपस्थित राहात नसल्याबद्दल समिती सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृती समितीच्या बैठकीस सर्व सदस्य तसेच अधिकारी उपस्थित राहात नसल्याने समितीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो अशी प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
अग्रसेन पतसंस्थेच्या कलम ८८ अन्वये चौकशीचे पोलिसांकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती पतसंस्थेला देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे स्पष्ट मत जिल्हाधिकारी विलास पाटील व सदस्यांनी मांडले. कपालेश्वर पतसंस्थेच्या जप्त मालमत्तांची यादी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. या मालमत्ता न्यायालयीन समितीने लवकरात लवकर विक्री करून १० हजार ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. झुलेलाल पतसस्थेने न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यातील कर्जदारांची कर्जफेड केली की नाही याचा अहवाल देण्याबाबत आदेश देण्यात आले. श्रीराम बँकेने विमा कंपनीची रक्कम परतफेड केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर, बी. डी. घन, ठेवीदार संघटनेचे डॉ. कराड, मुद्रांक जिल्हाधिकारी रमेश काळे, तालुका उपनिबंधकांसह संस्था प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
