प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसन अनुदान मागणी करण्यासाठी दीड महिन्याच्या मुदतीच्या अटीचा खोडा घालणे अनावश्यक व गैरलागू असल्याचा अभिप्राय राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सदानंद जाधव (भूसंपादन व पुनर्वसन) यांनी जालना जिल्ह्य़ातील एका प्रकरणाच्या अनुषंगाने दिला. त्यामुळे राज्यभरातील पुनर्वसन अनुदान मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्य़ातील वांजोळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन अनुदानाची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. परंतु अशा प्रकारच्या अनुदानासाठी पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या १६ (२) (अ) कलमानुसार ४५ दिवसांची मुदत असल्याचे स्पष्ट करून ही मागणी कालबाह्य़ असल्याचा अभिप्राय जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी दिला. तत्पूर्वी वित्तीय मान्यतेसाठी हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे गेले असता त्यांनी काही त्रुटी काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला. या प्रकरणात जालना येथील भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी (लसिका) कार्यालयाने जिल्हा सरकारी वकिलांचे अभिप्राय मागविले होते. त्यानुसार जिल्हा सरकारी वकील मुकुंद कोल्हे यांनी नियमानुसार पुनर्वसन अनुदान मागणीसाठी दीड महिन्यांची मुदत घालण्याची अट लागू होत नसल्याचे अभिप्रायात स्पष्ट केले व त्या पुष्टय़र्थ दाखले दिले होते.
या संदर्भात महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सदानंद जाधव यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून दीड महिन्याची अट अयोग्य असल्याचे कळविले. १९९९ च्या पुनर्वसन अधिनियमाचा संदर्भ देऊन वांजोळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी ४५ दिवसात मागणी केली नाही म्हणून घरांच्या पुनर्वसनाचे अनुदान प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे. अनावश्यक व गैरलागू मुद्दे उपस्थित करून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास सरकारने घेतलेले निर्णय प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर अलीकडेच वांजोळा येथील प्रकल्पस्तांना पुनर्वसन अनुदान वाटप करण्यात आले.
