महसूलाचा ६५ टक्के वाटा राज्य सरकारच्या खजिन्यात जमा करणारा विक्री कर विभाग व्यापाऱ्यांच्या एलबीटीविरोधी बेमुदत संपामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. गेल्या २० दिवसांपासून व्यापाऱ्यांचा संप सुरू असून या महिन्यातील विक्रीकर वसुलीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती महसूल अधिकाऱ्यांना भेडसावू लागली आहे. राज्याच्या योजना, परियोजना, आणि विधायक कामांसाठी निधी पुरविण्याची मोठी जबाबदारी असलेल्या या विभागाचा मे महिन्याचा महसूल चांगलाच घटण्याची चिन्हे दिसत असून या महिन्याचे २५६.७२ कोटी रुपयांचे लक्ष्य कसे पूर्ण होणार या चिंतेने अधिकारी धास्तावले आहेत.
विक्रीकर विभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाने २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत ३०८४ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करून कोषागारात जमा केला होता. २०१२-१३ या वर्षांत हा आकडा ३१२०.७५ कोटी एवढा वाढला होता.
यंदाच्या आर्थिक वर्षांत नागपूरच्या विभागीय कार्यालयाला ३४४०.९६ कोटींचे महसूल वसुलीचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. एप्रिलपर्यंत महसूल वसुली चांगल्यापैकी होती. परंतु, मे महिन्याचे दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही व्यापाऱ्यांचा संप सुरूच असल्याने महसूल खात्याची पंचाईत होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. गेल्या दोन आठवडय़ांपासून व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले आहेत. चंद्रपूरलाही एलबीटी विरोधाची झळ बसली आहे. आंदोलन पुढे सुरू राहणे महसूल विभागाला परवडणारे नाही.
नागपूर विभागाने २०१२ साली एप्रिल महिन्यात ३६१.१३ कोटींचे लक्ष्य पूर्ण केले होते. २०१३ साली हाच आकडा ४०९ कोटी रुपये एवढा झाला. गेल्यावर्षीच्या मे महिन्यात २२३.५० कोटींचा महसूल वसूल करणे शक्य झाले. यात नागपूर जिल्ह्य़ाचा वाटा १३९.५७ कोटी एवढा होता.
यंदाचे मे महिन्याचे लक्ष्य २५७.७२ कोटी निर्धारित करण्यात आले असले तरी व्यापाऱ्यांच्या लांबत चाललेल्या संपामुळे एवढी वसुली शक्य नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात नागपूर जिल्ह्य़ाला १६१ कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. नागपूर विभागात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या सहा जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये महसूल वसुलीत अर्थातच नागपूर सर्वात अव्वल जिल्हा आहे. सध्या नागपूर, चंद्रपूर या दोन जिल्ह्य़ात एलबीटी लागू करण्याला तीव्र विरोध केला जात असून नागपुरात बेमुदत संप सुरू आहे. अमरावतीलाही एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला.