इगतपुरी तालुक्यातील प्रमुख पीक असलेल्या भाताची कापणी सध्या अंतीम टप्प्यात असून त्याची आवक वाढल्यामुळे घोटी बाजारपेठेत भाव कोसळले आहेत. इगतपुरी तालुक्यासह त्र्यंबकेश्वर, खोडाळा, सिन्नर, अकोले आदी भागातून दररोज लाखो क्विंटल भात घोटी शहरात विक्रीस येत असून व्यापाऱ्यांनी तो अल्प किंमतीत खरेदीचा सपाटा लावला आहे. परंतु, दुसरीकडे प्रक्रिया केलेल्या तांदळाच्या किंमतीत ही घसरण झालेली नाही. म्हणजे, एकिकडे शेतकऱ्यांच्या भाताला मातीमोल भाव तर व्यापाऱ्यांकडील तांदळाला सोन्याचा भाव अशी स्थिती आहे. या घडामोडींमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून भात खरेदीसाठी एकाधिकार
धान्य योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी इगतपुरी तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झाला. यामुळे भाताचे समाधानकारक पीक आले असून त्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या परिस्थितीत भाताच्या भावात मागील वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड घसरण झाल्याचे दिसते. भाताच्या भावात घसरण झाली असली तरी तांदळाच्या किंमती मात्र स्थिर असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाताचे विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या या तालुक्यात त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे मोठय़ा प्रमाणात आहेत.
गरी कोळपी या चवदार तांदळामुळे घोटीचा तांदूळ महाराष्ट्रातील घराघरात पोहोचला. भाताचे विक्रमी उत्पादन असल्याने घोटी शहरातील भात गिरण्यांची जागा हळूहळू भात मिलने घेतली. यामुळे भाताची खरेदी करणारा एक मोठा व्यापारी वर्ग घोटी शहरात निर्माण झाला. या व्यापाऱ्यांवर भाताच्या हमीभावाबाबत शासनाचा कोणताही अंकुश नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या मर्जीने भाव ठरविला जात आहे. शासनाची तसेच खरेदी-विक्री संघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाची भात खरेदी गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव या व्यापाऱ्यांनाच मातीमोल भावाने भाताची विक्री करावी लागत आहे. व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला अंकुश घालण्यासाठी कोणी राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आहे.
घोटी येथे शासनाने तातडीने एकाधिकार धान्य खरेदी योजना राबवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. कर्नाटक येथून येणाऱ्या मसुली व कर्नाटक या भाताला व्यापाऱ्यांची अधिक पसंती असल्याने स्थानिक भाताला दुय्यम स्थान दिले जाते. शासनाने एकाधिकार धान्य खरेदी योजनेतून भाताची खरेदी करावी तसेच आदिवासी विकास महामंडळाने भात खरेदी करावी याकरिता पाठपुरावा केला जात असल्याचे आ. निर्मला गावित यांनी सांगितले. शासनाने या प्रश्नात लक्ष न घातल्यास मनसे रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा जिल्हा उपाध्यक्ष रतनकुमार इचम यांनी दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा