‘श्रीमंत’ महापालिकेला परवडत नसल्यामुळे भोसरी नाटय़गृह ‘बीओटी’ वर देण्याचा निर्णय

‘श्रीमंत’ पिंपरी महापालिकेने आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे कारण देत २५ कोटी खर्चून बांधलेले भोसरीचे अंकुशराव लांडगे नाटय़गृह ‘बीओटी’ वर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभारी आयुक्तांनी बरेच दिवस रखडवून ठेवलेला विषय आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी हातावेगळा केला असून या संदर्भात निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. विभागांमध्ये समन्वय नाही, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, उत्पन्नापेक्षा दुप्पट खर्च व कामगिरी दाखवण्यापेक्षा रडगाणे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अनास्था यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे मानले जाते.
िपपरी-चिंचवडसह भोसरी-आळंदी-चाकण परिसरातील मोठा प्रेक्षकवर्ग डोळ्यासमोर ठेवून उभारण्यात आलेल्या भोसरी नाटय़गृहासाठी तब्बल २५ कोटी रुपये खर्च झाला. त्या तुलनेत नाटय़गृहातून मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे आहे आणि होणारा खर्च उत्पन्नाच्या दुप्पट आहे. मागील वर्षी ८० लाख रुपये खर्च झाले तर ४० लाख उत्पन्न मिळाले. यंदा ७ महिन्यात २२ लाखापर्यंत उत्पन्न गेले. मात्र, खर्चाचा आकडा दुप्पटच आहे. याशिवाय, दर महिन्याला येणारे अडीच लाखापर्यंतचे वीजबील ही डोकेदुखी कायम असून साफसफाईसह अन्य खर्च ठरलेला आहेच. एकीकडे आर्थिक ओढाताण असताना हक्काचे उत्पन्न मिळू शकते, त्या गोष्टींकडे प्रशासनाने कधी लक्ष दिले नाही, हे उघड गुपित आहे. नगररचना, भूमीिजदगी, प्रभाग कार्यालय, मुख्यालय यांचे एकामेकांत त्रांगडे राहिल्याने नाटय़गृहातील वाहनतळ, गॅलरी व उपाहारगृहाचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे चार वर्षांतील मिळू शकणारी मोठी रक्कम मातीत गेली. मात्र, त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही.
खर्च व उत्पन्नाची तोंडमिळवणी होत नसल्याचे कारण देत नाटय़गृह ‘बीओटी’ वर देण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच झाला होता. मात्र, ठराविक एक व्यक्तीच नाटय़गृह चालवण्यासाठी स्वारस्य दाखवते. एकच निविदा आल्याने तेव्हा निर्णय झाला नव्हता. आता दुसऱ्यांदा ‘बीओटी’ च्या निविदा काढण्यात येणार आहेत. मात्र, परिस्थितीत फरक नाही. भोसरीतील एकूण वातावरण पाहता बाहेरील कोणी नाटय़गृह चालवण्याचे धारिष्टय़ दाखवत नाही. तर, स्थानिक पातळीवरील कोणी उत्सुक नाही. त्यामुळे याबाबतचा तिढा सुटत नाही. नाटय़गृह चालेल की नाही, अशी शंका असतानाही भोसरीत नाटय़गृहाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. हळूहळू ही परिस्थिती सुधारत जाणार आहे. मात्र, नियोजनाचा अभाव असल्याने कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेली वास्तू दुसऱ्याच्या स्वाधीन करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.