महापालिका प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सीना नदीत सोडत असल्याने अनेक गावांतील पिण्याचे पाणी दूषित झाले असल्याने, मनपाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. कायदेशीर नोटीस पाठवण्यापूर्वी मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांशी पुन्हा एकदा अंतिम चर्चा केली जाईल, असे जि.प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी स्पष्ट केले.
कालच्या सभेत जिल्ह्य़ात साथीच्या रोगांचा अनेक ठिकाणी उद्भव झाल्याचे निदर्शनास आणून सदस्यांनी आरोग्य यंत्रणेस धारेवर धरले. जिल्ह्य़ात अनेक ठिकाणी पाण्याचे उद्भव दूषित झाले असल्याची तक्रार करण्यात आली, स्वच्छतेची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे असल्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी निदर्शनास आणले. चर्चेत लंघे यांनी साथरोग नियंत्रण व स्वच्छता यासाठी जिल्हा आरोग्याधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी एकत्रित दौरा करावा, अशी सूचना केली. याच चर्चेत मनपा सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता सीना नदीत सोडत असल्याने नगर व कर्जत तालुक्यातील अनेक गावांचे पाणी दूषित झाल्याकडे, तसेच किमान १० गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर प्रशासनाने बंद केल्याने दुहेरी संकट निर्माण झाल्याकडे बाळासाहेब हराळ यांनी लक्ष वेधले. जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. कारभारी खरात यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतल्या, मनपाकडे यासाठी पत्रव्यवहार करुनही साधे उत्तर दिले नसल्याचे सांगितले. लंघे यांनी आपण स्वत: मनपा पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपाला दोन वेळेस ५ लाख रुपयांचा दंड करूनही मनपाने उपाययोजना केली नाही, त्यामुळे न्यायालयात दाद मागावी, अशी सूचना हराळ यांनी केली. त्यावर पुन्हा एकदा अंतिम चर्चा करू, सुधारणा न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अवलंबला जाईल, असे लंघे यांनी सांगितले.
प्रभाग समित्या पुन्हा कार्यरत करून त्याची दरमहा बैठका घेण्याचे, त्यास गट विकास अधिकारीही उपस्थित राहतील, असा ठराव सदस्या उज्वला शिरसाट यांच्या मागणीवर करण्यात आला. पाथर्डी तालुक्यात गाई व म्हशींच्या पोटात खिळे, लोखंडी तार गेल्याने १४ जनावरांचा मृत्यू झाला, पाथर्डीत एक्स-रेची सुविधा नसल्याने नगरला उपचारासाठी न्यावे लागते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार योगिता शिवशंकर राजळे यांनी केली. त्यावर लंघे यांनी प्रत्येक तालुक्यात एक्स-रे मशीन उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
बेंच व सॉफ्टवेअरसाठी १० कोटींची मागणी
लोकवर्गणीतून जि. प.च्या सर्व प्राथमिक शाळांना संगणक उपलब्ध करण्यात आले, मात्र ग्रामीण भागात वीज नसल्याने संगणक बंदच राहतात, शैक्षणिक सॉफ्टवेअर नसल्याने त्याचा उपयोग होत नसल्याचे सत्यजित तांबे यांनी निदर्शनास आणले. तालुक्यातील काही शाळांत विद्यार्थ्यांना बसण्यास बेंच पुरवण्यात आले, तर अनेक शाळांतील विद्यार्थी खालीच बसतात, हा दुजाभाव का, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. सॉफ्टवेअरसाठी जि.प.ने १५ लाखांची तरतूद केली, त्यामध्ये केवळ ३०० शाळांनाच सॉफ्टवेअर उपलब्ध होतील, असे अध्यक्ष लंघे यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर जि. प. प्राथमिक शाळांना बेंच व संगणक सॉफ्टवेअरसाठी जिल्हा नियोजन मंडळ व शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानकडे १० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला.
साधन व्यक्ती करतात काय?
अनेक प्राथमिक शाळांना शिक्षकांचा तुटवडा जाणवत असताना जिल्ह्य़ात २८४ साधन व्यक्ती असलेले प्राथमिक शिक्षक पंचायत समितीत केवळ बसून करतात काय, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. प्रतिभाताई पाचपुते यांनी महिला प्राथमिक शिक्षकांच्या सहा महिने प्रसुती व बीएड प्रशिक्षणाच्या रजा काळात शाळा विनाशिक्षक राहून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील ४ हजार ८१० शिक्षिकांपैकी ११७ शिक्षिका प्रसुती रजेवर असल्याचे सांगताना खासगी संस्थांप्रमाणे रजा कालावधीत बदली शिक्षक भरण्याचे अधिकार जि. प.ला नसल्याचे स्पष्ट केले. या चर्चेत पंचायत समितीत केवळ बसून राहून किंवा सह्य़ा करून निघून जाणारे साधन व्यक्ती म्हणून नियुक्त केलेले शिक्षक करतात काय, त्यांना पर्यायी शिक्षक म्हणून का नियुक्त करत नाहीत, असा प्रश्न केला. लंघे यांनी त्याची दखल घेण्याचे मान्य केले.
