म्हात्रे पूल ते टिळक पूल दरम्यान नदीकाठच्या रस्त्याला आक्षेप घेणारी परिसर संस्थेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका फेटाळल्यामुळे या रस्त्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ही याचिका यापूर्वीही दोन वेळा फेटाळण्यात आली होती.
महापालिकेने म्हात्रे पूल ते महापालिका भवनाजवळील टिळक पूल यांच्या दरम्यान ऐंशी फूट रुंदीचा व सुमारे दीड ते पावणेदोन किलोमीटर लांबीचा रस्ता आखला असून या रस्त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, परिसर या संस्थेने या रस्त्याला आक्षेप घेऊन त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कनिष्ठ तसेच जिल्हा न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर संस्थेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या याचिकेवरील निकाल लागला असून उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी हा निर्णय दिला. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
नदीकाठचा हा रस्ता १९६६ च्या विकास आराखडय़ात आखण्यात आला होता. त्यानंतर १९८७ च्या आराखडय़ातही तो कायम ठेवण्यात आला. शहरातून होणाऱ्या वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा रस्ता आवश्यक असून या रस्त्यामुळे कर्वेनगर, कोथरूडपासूनची सर्व वाहतूक नदीकाठाने थेट शनिवार पेठेपर्यंत जलदगतीने होऊ शकते, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. पुढे महापालिकेच्या मुख्य सभेने १९९३ मध्ये हा रस्ता करण्यासंबंधीचा ठरावही एकमताने मंजूर केला. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला सात-आठ वर्षे लागली. मात्र, रस्त्याचे काम व त्यानंतर वापर सुरू झाला आणि रस्त्याला आक्षेप घेण्यात आला. तीन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने या रस्त्यावरील मनाई उठवल्यानंतर पुन्हा जलदगतीने काम करण्यात आले. मात्र, पुन्हा मनाई आल्यामुळे काम थांबले होते. महापालिकेने नारायण पेठेतील केळकर रस्त्याचे रुंदीकरण हाती घेतले असतानाही नदीकाठचा रस्ता तयार केला जात आहे, तसेच या रस्त्यामुळे प्रदूषण वाढेल, असे आक्षेप संस्थेने घेतले होते.
