जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून कमी करण्यास मनाई हुकूम मागणारा ३८ परिचारिकांचा (प्रसविका) तात्पुरता मागणी अर्ज औद्योगिक न्यायालयाने आज फेटाळला. ४४ पैकी ३८ परिचारिकांनी हा अर्ज केला होता. गेल्या महिन्यात त्यावर न्यायालयाने एकतर्फी मनाई हुकूम केला होता, त्यावर सुनावणी होऊन हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रकाश शिंदे यांनी हा आदेश दिला. जिल्हा परिषदेच्या वतीने वकील सतीश पाटील व मुकुंद पाटील यांनी तर परिचारिकांच्या वतीने वकील संतोष जोशी व अंकुश गर्जे यांनी काम पाहिले. आता या परिचारिकांना जिल्हा निवड मंडळामार्फत पात्र झाल्यानंतरच जिल्हा परिषदेच्या सेवेत दाखल होता येईल.
जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या वतीने १५ महिन्यांचा परिचारिका अभ्यासक्रम चालवला जातो, आरोग्य संचालकांमार्फत पात्र ठरवल्यानंतर त्यांना १८ महिन्यांच्या बंधपत्रावर जिल्हा परिषदेच्या सेवेत दाखल केले जाते. नियुक्ती देतानाच ती तात्पुरत्या स्वरूपात दिली जाते व मुदत संपल्यावर सेवा संपुष्टात येते. नंतर त्यांना जाहिरातीद्वारे जिल्हा निवड मंडळामार्फत पात्र ठरल्यावर कायम सेवेची संधी मिळते. सन २०११ मध्ये अशा प्रकारच्या ४४ पैकी ३८ परिचारिकांनी सेवेतून कमी करण्यास मनाई मागणारा अर्ज औद्योगिक न्यायालयात दाखल केला होता. २४० पेक्षा अधिक दिवस सेवा झाल्याने सेवेत कायम करावे, अशी त्यांची मागणी होती. त्यास विरोध करून जि. प.च्या वतीने बाजू मांडताना वकील सतीश पाटील यांनी विविध निवाडे देत ही मागणी नवीन उमेदवारांवर अन्याय करणारी आहे, नियुक्तीचे आदेश देतानाच १८ महिन्यांनंतर सेवा संपुष्टात येते असे पत्रात स्पष्ट नमूद केले असते याकडे लक्ष वेधत या परिचारिकांना जिल्हा निवड मंडळामार्फत सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे सांगितले.
