शहरातील शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक परिसर तसेच पुलावर फेरीवाल्यांनी बसू नये, अशा प्रकारचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अकरा वर्षांपूर्वी दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी ठाणे शहरात फारशी होताना दिसून येत नाही. शहरातील रुग्णालये, शाळा, रेल्वे स्थानक परिसर, रेल्वे पुल तसेच सॅटीस पुलास फेरीवाल्यांचा विळखा पडलेला असतानाही त्यांच्यावर महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. महापालिकेच्या या ढिसाळ कारभारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची शहरात पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अशा प्रकारचे निर्देश देऊन चार महिन्यांत फेरीवाल्यांचे धोरण ठरविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, ही मुदत उलटूनही महापालिकेस निर्देशाचे पालन तसेच फेरीवाला धोरण ठरविता आलेले नाही. परिणामी, शहराला फेरीवाल्यांचा विळखा पडू लागल्याने नागरिकांना चालणे दुरापास्त झाले आहे.
ठाणे शहरातील पदपथ, रस्ते फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले असतानाही त्या फेरीवाल्यांवर महापालिकेकडून फारशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. फेरीवाला धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करू नये, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत शहरात फेरीवाल्यांचा उच्छाद सुरू असून दररोज फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. फेरीवाला धोरण ठरविण्यासाठी महापालिकेने एक समिती तयार केली असून त्यामार्फत फेरीवाला धोरण ठरविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, चार महिन्यांची मुदत संपूनही समितीला फेरीवाला धोरण ठरवता आलेले नाही. त्यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांचे अद्याप नियोजन होऊ शकलेले नाही. असे असले तरी, रेल्वे स्थानक परिसर, रेल्वे पूल, रुग्णालय, शाळा आदी ठिकाणी सुमारे १०० ते १५० मीटर परिसरात फेरिवाला बसू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र, या निर्देशाचे पालन महापालिकेकडून होताना दिसून येत नाही. परिणामी, ठाणे रेल्वे स्थानक परिसर, सॅटीस पुलावर आणि खाली फेरीवाले बसू लागले असून बघावे तिथे फेरीवाले, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ठाणे स्थानक परिसरातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा मार्ग अधिक खडतर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरीवाला धोरण ठरविण्यासाठी महापालिका अनुकूलता दाखवत असली तरी रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवाला मुक्त करण्यासाठी कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येते. धार्मिक स्थळे, शाळा, रुग्णालय परिसरही फेरिवाल्यांनी गिळंकृत केल्याचे चित्र आहे.
कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच
न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामार्फत फेरीवाला धोरण आखण्याचे काम सुरू आहे. तसेच रेल्वे स्थानक परिसर व सॅटीस पुलावरील फेरीवाल्यांविरोधातही महापालिकेमार्फत कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिका उपायुक्त के. डी. निपुर्ते यांनी दिली.
