रोहयोचे अवास्तव निधी प्रकरण

कारवाईचा प्रस्ताव धूळ खात
जिल्हय़ात रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार होऊनदेखील पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीची अवास्तव मागणी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई होईल, अशी चर्चा होती. तथापि, कारवाईचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. सेनगाव तालुक्यातील ४५, हिंगोली तालुक्यातील १६ व औंढा तालुक्यातील ४ ग्रामपंचायतींनी अधिक निधीचे प्रस्ताव पाठविले होते. या प्रकरणी ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी व संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसाही दिल्या. हे प्रकरण जिल्हाभर गाजले. मात्र, दोषींविरुद्ध कारवाईशिवाय सर्व कागदपत्रे लालफितीत अडकली आहेत.
जिल्हय़ात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २००८ ते सप्टेंबर २०१० दरम्यान झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाले. ग्रामसेवक व यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी निधीची मागणी अव्वाच्या सव्वा केली. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक कामांना भेटी देऊन दोषी ग्रामसेवक व अभियंत्यांवर कारवाई करण्याचे ठरविले. या कामांची तांत्रिक पथकामार्फत तपासणी केली. त्यांनी दिलेल्या अहवालात अतिरिक्त निधी मागितल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी ४५ ग्रामसेवकांसह तिघा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवला. सोमवारी हिंगोली तालुक्यातील १० ग्रामसेवकांवर कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला. मात्र, कारवाई काहीच झाली नाही. हे सर्व प्रकरण ‘बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी’ असे ठरेल की काय, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.