आदिवासी व दुर्गम त्र्यंबकेश्वर भागातील एक कृषी जल सिंचन योजना नियम, निकष व मापदंडातील त्रुटींमुळे ३४ वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील रोहिले परिसरात पावसाळ्यात सरासरी ६० ते ८० इंच पाऊस पडत असला तरी उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. जमीन सुपीक असूनही चांगले उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे ३४ वर्षांपूर्वी पाटबंधारे खात्याकडे सतत वर्षभर अर्ज व पाठपुरावा करून लघु पाटबंधारे योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. प्रारंभी पाहणी, पुनर्पाहणी या सोपस्कारातून नियोजित रोहिले लघु पाटबंधारे योजना मंजुरीच्या दिशेने वाटचाल करू लागली. विविध सबबी व कारणे सांगत ३४ वर्षांपासून या योजनेला मंजुरीपासून रोखण्यात आले असल्याची तक्रार नियोजित रोहिले लघु पाटबंधारे योजना कृती समितीचे मुख्य प्रवर्तक सावळीराम तिदमे यांनी केली आहे.
पाणी व खर्चाचे प्रमाण जमत नाही. योजना मापदंडात बसत नाही. पाणी उपलब्धतेचा दाखला नाही. नाशिक जिल्ह्यात क्षमतेपेक्षा जास्त जलसिंचन योजना झाल्यामुळे नव्या योजनेला मंजुरी देता येत नाही.
लाभार्थी आदिवासी असल्याचा दाखला नाही. सदर योजनेसाठी निधी कोण देणार यासंबंधी तरतूद नाही. जलविज्ञानचा दाखला नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाकडे योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत योजना समाविष्ट नाही, अशी कारणे योजनेला मंजुरी न देण्याची आहेत. कालवा रहित योजनेला मंजुरी शक्य आहे. या योजनेमुळे काही जलसिंचन योजनेच्या साठय़ावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमुक प्रमाणपत्र नाही, अमुक दाखला नाही याप्रमाणे त्रुटी दाखविण्यात आल्या आहेत. या लघु पाटबंधारे योजनेच्या मंजुरीसाठी आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा तिदमे यांनी दिला आहे.
