मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील खटल्यांचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत ४० टक्के एवढे आहे. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांपेक्षा सोलापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या मोठी आहे. या जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्रही व्यापक आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ कोल्हापूरपेक्षा सोलापुरात सुरु होणे अधिक श्रेयस्कर असल्याचा दावा सोलापूर बार असोसिएशनने केला आहे.
सोलापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्याच्या मागणीसाठी गेल्या ७ सप्टेंबरपासून बार असोसिएशन न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार पुकारला आहे. हे आंदोलन येत्या २६ सप्टेंबपर्यंत चालणार आहे. तत्पूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय महामोर्चा नेण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवशंकर घोडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ सोलापुरातच होणे कसे सोईचे आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कारामुळे सामान्य पक्षकारांची मोठी गरसोय होऊन न्यायालयातील खटलेही प्रलंबित राहत आहेत. मात्र हे आंदोलन सामान्य पक्षकारांच्याच हितासाठी घेतल्याचा दावा अॅड. घोडके यांनी केला. या प्रश्नावर सोलापूर बार असोसिएशनने वकिलांसह समाजातील सर्व घटकांना एकत्र करुन लढा उभा करण्याचे ठरविले आहे. सर्व राजकीय व सामाजिक संघटनांसह लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या २४ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे अॅड. घोडके यांनी सांगितले.
