विरोधकांनी सभागृहाला लावली कुलुपे
आज महापालिकेत स्थायी समितीची सदस्यांच्या निवडीची स्थगित सभा होती. या सभेत आठ सदस्यांची निवड करण्यात आली. ही निवड अगदी नियमबाह्य़पणे करण्यात सत्तापक्षाने धन्यता मानली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी सत्तापक्षाचे अधिक सदस्य स्थायी समितीत नियमबाह्य़पणे पाठविले. याचा विरोधकांनी जोरदार विरोध करून निषेध केला. सत्तापक्षाच्या या मनमानी विरोधात विरोधकांनी सभा संपण्यापूर्वी सभागृहाचे चारही दरवाजे कुलूपबंद केले.
या सदस्य निवडीची सभा स्थगित ठेवण्याचा अधिकार नसताना केवळ अधिकाराचा गैरवापर करून ६ मार्च रोजी यंदा ही सभा स्थगित केली गेली. ही स्थगित सभा आज पुन्हा घेण्यात आली. या सभेपूर्वी आयुक्त दीपक चौधरी व नगरसचिवांनी महापौरांना पक्षनिहाय तौलनिक स्थितीच्या आधारे किती सदस्य स्थायी समितीत जातील, याची माहिती पदाधिकाऱ्यांना दिली होती. आयुक्तांना या सभेत गोंधळ होणार, हे माहिती असल्याने त्यांनी सभेला दांडी मारली. त्यांच्या जागी प्रभारी आयुक्त म्हणून उपायुक्त जी.एम.पांडे यांनी कार्यभार सांभाळला. ही सभा आयोजित करण्यापूर्वीच आयुक्तांनी महापौरांना लिहिलेल्या पत्रात सत्तारूढ अकोला विकास महाआघाडीचे ३ सदस्य, विरोधात असलेल्या महानगर सुधार समितीच्या दोन निवृत्त सदस्यांऐवजी तीन सदस्य, शिवसेनेचा एक, अकोला शहर विकास आघाडीचा एक, असे एकूण आठ सदस्य स्थायी समितीत नव्याने जातील, असे स्पष्ट केले होते. पण, आज महापालिकेत होणारा संभाव्य गोंधळ लक्षात घेता आयुक्त दीपक चौधरी अनुपस्थित होते. या गोंधळात चार सदस्यांऐवजी सत्तारूढ अकोला विकास महाआघाडीचे सहा सदस्य गेले. यात साजीद खान (काँग्रेस), अजय रामटेके (राष्ट्रवादी), धनश्री देव अभ्यंकर(भारिप-बमसं) यांचा समावेश आहे, तर महाआघाडीचा घटक असलेल्या अकोला शहर विकास आघाडीच्या हाजीरा बी अब्दुल रशीद (अपक्ष) यांचा समावेश आहे. सत्तापक्षाने त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या दोन अपक्षांना स्थायी समिती सदस्यपदी नियुक्त करून पेच निर्माण केला. या दोन अपक्षांमध्ये संजय बडोणे, शहजादा परवीन यांचा समावेश आहे. तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे विरोधातील महानगर सुधार समिती (भाजप)चे तीन सदस्य स्थायी समितीत जाणार होते. पण, भाजपच्या गीतांजली शेगोकार यांनाच संधी देण्यात आली. शिवसेनेचे शरद तुरकर यांना स्थायी समिती सदस्य म्हणून घोषित केले. स्थायी समितीत जाणीवपूर्वक भाजपच्या दोन सदस्यांना डच्चू देण्याचा निर्णय सत्तापक्षाने घेतला.
दरम्यान, ज्या कारणांसाठी ६ मार्च रोजी सभा स्थगित केली होती त्या स्थगित सभेबाबत राज्य शासनाचा काय अहवाल आला, याची विचारणा भाजपच्या प्रतुल हातवळणे यांनी केली. ही विचारणा केल्याबरोबर विजय अग्रवाल यांनी महापौरांना स्थायी समिती सदस्यांची नावे वाचण्याचा आग्रह धरला. आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रानुसार पक्षीय बलानुसार किती सदस्य पाठविण्यात येणार आहेत, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते हरिश आलिमचंदानी यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नास आयुक्तांचे पत्र योग्य आहे, असे म्हणत प्रभारी आयुक्त जी.एम.पांडे यांनी अधिक टिपण्णी करण्याचे टाळले. पण, विरोधकांच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देण्यात सत्तारूढ पक्ष व प्रशासन अपयशी ठरले. महापौरांच्या आदेशान्वये भारिप-बमसंचे गटनेता गजानन गवई यांनी थेट स्थायी समिती सदस्यांची नावे वाचली. या घोषणेनंतर महापौरांनी राष्ट्रगीताची घोषणा करण्यापूर्वी विरोधी पक्षातील महिला नगरसेविकांनी सभागृहांच्या दाराला आतून कुलूप लावून सभागृहाचे दार बंद केले.
सत्तापक्षाच्या मनमानीचा येथे आज प्रत्यय आला. नियमानुसार स्थायी समितीत सदस्यपदांची नियुक्ती झाली नाही. तसेच प्रशासनाची सभागृहातील भूमिका संशयास्पद होती. महापालिकेत महाआघाडीचा सत्तापक्ष नियमबाह्य़पणे काम करत असून अकोला महापालिकेत जंगलराज असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन ही महापालिका पुन्हा एकदा तात्काळ बरखास्त करण्याची गरज आता नागरिकांद्वारे व्यक्त केली जात आहे.
