राज्य शासनाने शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरूकेली. मात्र, विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांची पदे भरण्यात आली नाहीत. १३ फेब्रुवारीला प्राप्त झालेल्या शासन निर्णयानुसार पटसंख्येच्या आधारे पदनिर्धारण करण्यात येणार आहे. त्यात जिल्ह्य़ात ६,०११ मुख्याध्यापकांची पदे कमी होणार आहेत, तर १,२६८ सहायक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. यामानाने पदवीधर शिक्षकांची २,१६० पदे रिक्त आहेत.
केंद्र शासनाने शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला. त्याची कित्येक राज्यांनी काटेकोर अंमलबजावणी सुरूकेली. कित्येक राज्यात कायद्याच्या काही भागाचीच अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पदवीधर शिक्षकांची नेमणूक करण्याचे आदेश नुकतेच प्राप्त झाले. त्याची माहिती शाासनाने नुकतीच जिल्हा परिषदेला मागविली. शासनाने आदेश प्राप्त होताच त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये प्रत्येक शाळेत १ ते ५ वर्ग असलेल्या शाळेत ३० विद्यार्थ्यांंमागे एक शिक्षक, १५० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांमागे एक मुख्याध्यापक आणि सहा ते आठवी इयत्ता असलेल्या शाळेत चार पदवीधर शिक्षक, तर सहा ते आठ इयत्तांच्या शाळेत १०० विद्यार्थ्यांमागे एक मुख्याध्यापक आणि ३५ विद्याथ्यार्ंमागे एक शिक्षक असावा, असे ठरविण्यात आले. जिल्ह्य़ात सध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ३००८ सहायक शिक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ३५४७ शिक्षक असून ५३९ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. खासगी शाळांमध्ये ३७८० शिक्षकांची आवश्यकता असून ४५०९ शिक्षक आहेत. १२९ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फक्त ८२ उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक पात्र ठरत असून ३०३ मुख्याध्यापकांची पदे भरलेली आहेत. ३०८ मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरणार आहेत. पदवीधर शिक्षकांची पदे मात्र खासगी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कमी पडत आहेत. खासगी शाळांमध्ये १,२२६ कार्यरत असून १,२५८ पदवीधरांची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत १,३५६ लागणार असून फक्त ४५४ पदवीधर आहेत. पटसंख्येनुसार शिक्षकांचे पदनिर्धारण करताना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी लावून धरली होती. शासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले. असे असतानाही शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या पदांवर गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे त्याची मागणी त्यांच्याकरिताच फसवी ठरली की काय, अशी चर्चा सुरू आहे.
