प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दलालांना रोखण्याचे निर्देश दिल्यानंतर धास्तावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी येथील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर उभे राहून आतमध्ये केवळ सर्वसामान्य नागरीक येतील याची खबरदारी घेतली. एरवी या कार्यालयात दलालांची मोठी चलती असते. थेट आलेल्या नागरिकाचे कोणतेही काम सहजरित्या होत नाही, असा अनुभव आहे. या पाश्र्वभूमीवर, नव्याने खुल्या झालेल्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील दरवाजांनी सर्वसामान्यांना सुखद धक्का दिला खरा, तथापि, या विभागाच्या दैनंदिन महसुलात मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एरवी नाशिक परिवहन कार्यालयाचे दैनंदिन सरासरी उत्पन्न ७० ते ८० लाख रुपये इतके आहे. दलालांवर बंदी घातल्यामुळे या उत्पन्नात ५० टक्क्यांहून अधिकची घट झाली आहे. ही बाब दलालांचे आरटीओ कार्यालयावरील वर्चस्व अधोरेखीत करणारी ठरली.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून दलालांना हटविण्याच्या सूचना या विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी करताना अचानक कुठेही भेट देऊन कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. दलालांना हटविण्याच्या मुद्यावरून वाद निर्माण झाले असले तरी या निर्णयाचे सर्वसामान्यांनी स्वागत केले आहे. प्रादेशिक परिवहन अर्थात आरटीओ कार्यालयात वाहन परवाना, नवीन वाहनांची नोंदणी, क्रमांक मिळविणे आदी वाहनांशी संबंधित सर्व कामे केली जातात. या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरीक थेट काम करण्यास गेला तर त्याची अडवणूक होते अशी तक्रार आहे. परंतु, ते काम दलालांमार्फत केल्यास सहजपणे होते. केवळ त्यासाठी चांगली किंमत मोजावी लागते.
शासकीय शुल्कात जे काम होते, त्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते. यामुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे लक्षात घेऊन आरटीओ कार्यालयात दलालांवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, नाशिक कार्यालयातील कामकाजात आमुलाग्र बदल झाल्याचे पहावयास मिळाले.
सोमवारी सकाळपासून या विभागाचे तीन-चार अधिकारी प्रवेशद्वारावर उभे होते. प्रवेशद्वारातून दलालांनी प्रवेश करू नये म्हणून ही दक्षता घेण्यात आली. केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश देण्यात आला. कार्यालयात अनेक ठिकाणी दलालांमार्फत कोणतेही काम करून घेऊ नये असे संदेशही लावण्यात आले. आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या या फलकांकडे कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले होते. परंतु, दलाल हटविण्याच्या फतव्याने या विभागाची अवघी यंत्रणा सजग झाली. वाहन परवाना, कर भरणे वा तत्सम वाहनधारकांची कामे थेट होतील याकडे बारकाईने लक्ष देण्यात आले. छुप्या पध्दतीने दलाल कामे मार्गी लावणार नाही याकडे लक्ष दिले जात आहे.
दलालांवरील बंदीमुळे कार्यालयातील अनेक घटक अस्वस्थ झाले आहेत. वाहन परवाना वा तत्सम परवान्यांसाठी या कार्यालयात नागरिकांची अक्षरश: झुंबड उडालेली असते. त्यातील बहुतेक दलालांमार्फत आलेली असतात. परंतु, सोमवारी या कामांसाठी होणारी गर्दी ओसरल्याचे पहावयास मिळाले. विविध स्वरुपाच्या कामकाजातून दैनंदिन ७० ते ८० लाख रुपयांचा सरासरी महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो. दलालावर बंदी घातल्यानंतर या महसुलात ५० टक्क्यांहून अधिकची घट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दैनंदिन कामकाजात सुमारे ६० ते ७० टक्के घट झाली आहे. त्याचा परिणाम शासकीय महसुलावर होणे स्वाभाविक असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
दैनंदिन महसुलातील घट विचारात घेतल्यास दलालांची किती आणि सर्वसामान्यांची किती कामे होतात हे लक्षात येते. प्रदीर्घ काळापासून आरटीओ कार्यालयावर दलालांचे वर्चस्व आहे. काही वर्षांपूर्वी दलाल व अधिकारी यांच्यात वाद विवादाचे प्रसंगही घडले आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात दुरावलेले हे संबंध पुन्हा दृढ होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. विभागाच्या प्रमुखांकडून दिल्या गेलेल्या आदेशाची किती दिवस अंमलबजावणी होणार याबद्दल सर्वसामान्यांना उत्सुकता आहे.
