मलनिस्सारण प्रकल्प घोटाळ्यात प्रशासन, सत्ताधा-यांचे हात ओले

सोलापूर शहर व हद्दवाढ भागात महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत २१२ कोटी खर्चाच्या मलनिस्सारण योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत सुमारे ५० कोटींचा घोटाळा झाला असून  त्यात महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय सावरीकर यांच्यासह अन्य अधिकारी व पालिका पदाधिकाऱ्यांची साखळी असल्याचा आरोप करीत, या संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे माजी महापौर मनोहर सपाटे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे तक्रार केली असता शासनाने पालिका आयुक्तांकडून चौकशी करून अहवाल मागितला होता. परंतु आयुक्तांनी चौकशी न करताच अहवाल सादर केल्याचाही आरोप सपाटे यांनी केला आहे. चार महिन्यांपूर्वी रूजू झालेले पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामाला विलंब झाल्याबद्दल ठाण्याच्या शेठ मसुरीलाल कंपनी या मक्तेदाराचा मक्ता रद्द करून त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले आहे. आयुक्तांची ही कारवाई पुरेशी नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल होण्याची नितांत गरज आहे. ही चौकशी झाल्यास तत्कालीन आयुक्तांसह सत्ताधारी नेत्यांचे लागेबांधे उघड होतील, असे सपाटे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना नमूद केले. या प्रश्नावर आपली शेवटपर्यंत संघर्ष करण्याची व मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी त्यांनी सांगितले.
 मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता न ठेवता मागील २०१२ सालच्या महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कामाच्या खर्चाच्या वाढीव पूर्वगणन पत्रकाला तत्कालीन मावळत्या पालिका सभागृहाकडून मंजूर करणे हे नियमबाह्य़ असल्याचे सपाटे यांचे म्हणणे आहे. २००९-१० च्या डीएसआर दरानुसार निविदेची मूळ रक्कम १३९ कोटी १२ लाख ५२ हजारांची होती. त्यानंतर २०१०-११ साली निविदा मंजूर करताना दोन वर्षांची १० टक्के संभाव्य दरवाढ विचारात घेतली तरी निविदेची किंमत १७० कोटींपर्यंत जाते. परंतु तरीसुध्दा निविदेची किंमत बेसुमार वाढवून ती २१२ कोटी ५२ लाखांपर्यंत नेली. यात सामूहिक भ्रष्टाचार होऊन महापालिका व शासनाची फसवणूक झाली आहे.
याप्रकरणी नवीन आयुक्त गुडेवार यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी शासनाच्या आदेशानुसार चौकशी करणे अपेक्षित होते. परंतु विनाचौकशी अहवाल शासनाकडे कसा सादर केला, असा सवाल सपाटे यांनी उपस्थित केला. जर वेळीच चौकशी होऊन अहवाल शासनाला सादर केला असता तर मलनिस्सारण प्रकल्पाची निविदा रद्द करण्याची गरज पडली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.