तीर्थक्षेत्र निधी वाटपावरूनही सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद

जिल्हा परिषदेंतर्गत गेल्या चार दिवसांपासून तीर्थक्षेत्र विकासाच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी गटात निर्माण झालेल्या वादावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. निधी कोणाला किती, यावरून वाद आहेत. २ कोटी निधी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देण्यात आला होता.  
जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीपासूनच सत्ताधारी पक्षात दोन गट पडल्याने बेबनाव झाला. जिल्ह्यात दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत १४ कोटी २७ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. सर्व सदस्यांनी आपसात बसून निधी वाटपाचा मार्ग काढला होता. मात्र, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी दलितवस्तीच्या कामात १० टक्केने वाढ करीत १५ कोटी ७० लाखांच्या कामास मंजुरी दिल्याने सत्ताधारी गटात संतापाचे वातावरण पसरले. यावर अद्याप मार्ग निघाला नाही.
शनिवारी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष उद्धवराव गायकवाड यांच्या दालनात दलितवस्ती व तीर्थक्षेत्राचा विकास निधी वाटपाच्या संदर्भात बठक झाली. मात्र त्या बठकीतून मार्ग न निघाल्याने पुन्हा बैठक होणार आहे. तीर्थक्षेत्र विकासासाठी उपलब्ध निधीच्या दीडपट अधिक कामांना मान्यता देण्यात आली.
प्राप्त निधीपैकी जटाशंकर डोंगरकडा, भवानी मंदिर वारंगाफाटा, कृष्ण मंदिर जडगाव या ठिकाणी प्रत्येकी १५ लाख, निळकंठेश्वर मंदिर सेंदूरसेना १९ लाख, उत्तरेश्वर महादेव मंदिर थोरावा, महादेव मंदिर िपपराळा, हडकेश्वर मंदिर हट्टा, रोकडेश्वर मंदिर पांगरा िशदे, फुलारीआई कुरुंदा, मिश्कीलशाह दर्गा, जवळा बाजार, रेणुकादेवी वरूड समद, महादेव मंदिर डिग्रस कऱ्हाळे, खडकारी हनुमान मंदिर मालवाडी, दत्त मंदिर रेणापूर,  रेणुकामाता मंदिर डोंगरगाव यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये, महादेव मंदिर कृष्णापूर, दुधाधारी महाराज संस्थान रूपूर, बौद्धविहार इंचा, अमृतेश्वर मंदिर उमरा, जगदंबा देवी मंदिर कवठा यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांतील वादामुळे तीर्थक्षेत्राच्या कामाचे नियोजन मात्र ठप्प झाले असून, अधिकाऱ्यांकडून त्याला स्थगिती मिळेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे.